काठमाडौं । सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) कार्यान्वयन कार्यायोजनालाई अन्तिम रुप दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) को प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको कार्ययोजनाले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई नेट जिरोमा पु¥याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तेस्रो एनडिसीमा सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्य सहितको कार्यविधिलाई सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल पनि अन्तिम टुंगो लगाएको हो । कार्ययोजनामा विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रको सुधार, औद्योगिक उत्पादनको दिगो प्रयोग र लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले नेपाल सरकारलाई तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान बनाउने क्रममा सहयोग गर्न पाउँदा आफूलाई खुशी लागेको उल्लेख गर्दे कार्यान्वयनमा पनि सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
नेपालले आफ्नो तेस्रो निर्धारित कार्ययोजनालाई संयुक्तराष्ट्रसंघलाई बुझाइसकेको छ । जलवायु परिर्वतनको मुख्य कारक भनेको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढ्नु नै हो । सरकारले २०४५ सम्म नेट जिरोमा पुग्नका लागि कुन–कुन क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजनासहित बजेट व्यवस्थापनलाई पनि आन्तरिक स्रोत र वाह्य स्रोत गरी वर्गिकरण गरेको छ ।
नेपालले अब यस योजनालाई सफल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।