काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वर्तमान सरकार ‘शासकीय अराजकता’ तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेता थापाले सरकारको कार्यशैली र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुुन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विधिको शासन सर्वोपरि हुने उल्लेख गर्दै थापाले कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन नसक्ने बताए । सभापति थापाले मन्त्री र सांसदहरूबाटै उत्तेजक र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुनुले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको तर्क गरे । विभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत पक्षहरूसँग सरकारले गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन नभएको प्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
सभापति थापाले पार्टीको विशेष महाधिवेशन वैधानिक रहेको जिकिर गर्दै अदालतमा यसको दृढतापूर्वक प्रतिरक्षा गर्ने बताए । पार्टीको विधान र प्रक्रियासम्मत रूपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने उल्लेख गरेका हुन् । उनले साउन २४ गते बस्ने केन्द्रिय समितिको बैठकले समसामयिक विषयमा थप निर्णय लिने जानकारी दिए । नेपालको संविधान र पार्टीको विधानअनुसार आगामी मङ्सिरसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले तोकिएको समयभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा मुलुकका ७ सय ५३ पालिकामध्ये कम्तीमा १०० वटामा महिलालाई प्रमुख पदको उम्मेदवार बनाउने गरी पार्टीले तयारी थालेको उनको भनाइ छ ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीलाई विधि र प्रक्रियासम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा चर्चा गर्दै उनले यसको औचित्य पुष्टि गर्न आफूहरू कानूनी रूपमा समेत तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले वर्तमान सरकारले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको मुद्दालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । राजनीतिक यात्रामा उतारचढाव आउनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढ संकल्पले मुलुकको सबै भूगोल र समुदायको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरे । संसद्मा देखिएको वर्तमान सत्ता समीकरण र अंकगणितलाई ‘नाटक’को संज्ञा दिँदै उनले दुई–तिहाइ नजिकको बहुमत भएपनि सरकारले वास्तविक जनताको आवाज उठाउन नसकेको तर्क गरे ।
सचेतक निश्कल राईले पहिचानको मुद्दालाई सम्मान गर्दै द्वन्द्वरहित समाज निर्माणमा जोड दिए । पहिचानको नाममा समाजलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोजिएको भन्दै त्यसप्रति सतर्क रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । बजारमा व्याप्त महँगी र ग्यास लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभावले जनता आक्रान्त बनेका बेला सरकार संवेनदशील नभएको उनको आरोप छ । सरकार जनसरोकारका विषयलाई छाडेर मधुमास मनाउन व्यस्त रहेको टिप्पणी गर्दै उनले सदन र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे ।
वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेस वागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संघीय गणतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा आदिवासी जनजाति समुदायको ठूलो बलिदान रहेको चर्चा गरे ।
विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच पु¥याउन वागमती प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको मुख्यमन्त्री बानियाँले जानकारी दिए ।