काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखका लागि ५५ वर्षको उमेर हद प्रश्ताव गरेका छन्।
सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा उनले यस्तो प्रश्ताव गरेका हुन्। मन्त्री पुनले नवप्रवर्तन र प्रविधिको क्षेत्रमा युवा पुस्ता बढी दक्ष र ऊर्जावान हुने भएकाले कार्यकारी नेतृत्वमा युवालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरे । यद्यपि, कानूनी जटिलताका कारण उमेर हद ६० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आफू लचिलो हुने पनि उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री पुनले कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत’ लाई पनि समावेश गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरे ।
उनले भने, ‘नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पुरानो पुस्ता अनुभवी भएपनि नयाँ प्रविधिका सवालमा युवा पुस्ता बढी जानकार हुन्छन् । कार्यकारी पदमा रहेर काम गर्न जोस र जाँगर आवश्यक पर्ने भएकाले ५५ वर्षको उमेर हद प्रश्ताव गरिएको हो । ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट हामीले सुझाव र मार्गदर्शन लिन सक्छौँ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्नु गम्भीर अपराध हो । यो विषय अहिले निर्माण भइरहेको विधेयकमा समावेश गर्न जरुरी छ । यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्ति कार्यकारी पदका लागि अयोग्य ठहरिनुपर्छ ।’
हालको विधेयकमा यो विषय समावेश नभएको औंल्याउँदै उनले छुवाछुतलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिएर अयोग्यताको सूचीमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।