३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार प्रमुखमाथि प्रश्नै प्रश्न, ठुला नेताहरुलाई जोगाउने गरेका आरोप, प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा पदाधिकारी जान नहुने जिकिर

0
Shares


काठमाडौं । सांसदहरुले अख्तियारको काम कारवाहीलाई लिएर प्रश्नै प्रश्न उठाएका छन् । बिहिबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा उनिहरुले अख्तियारका पदाधिकारी नै ठुला काण्डमा नेताहरुलाई बचाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । उनिहरुले विभिन्न मुद्दा र अदालतका फैसलाहरु उल्लेख गर्दै तिनमा प्रमुख प्रेमकुमार राईको विषय जोडिएको भन्दै नैतिकतामा प्रश्न उठाएका छन् । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै प्रमुख राइले भ्रष्टाचारको डिलिङ विदेशमा हुने गरेको भन्दै पारस्पारिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता नहुँदासम्म केही गर्न नसकिने बताएका छन् ।

नेकपा एमालेका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले पासपोर्ट खरिदको विषयमा संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बोलाएर छलफल गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले भने, ‘पासपोर्ट खरिदको विषय बाहिर जो आयो यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ ।’साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर सरकारले आफू मातहत छुट्टै सम्पत्ति छनबिन आयोग गठन गरिएको विषयमा पनि जवाफ चाहिने उनले बताए ।अनि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यमा बोलाएर सात घण्टासम्म केरकार गरेको विषय पनि रहेको उनले बताए सरकारमाथि निगरानी राख्न र सन्तुलन कायम गर्न गठित संवैधानिक अंग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सबै पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सहयोगीहरूले कार्यालयमा घन्टौंसम्म राखेर केरकार गरेको भनेर प्रश्न उठेको थियो ।यो पृष्ठभूमिमा साम्सद इस्तियाक राइले यसबारे प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने माग गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्र पनि अख्तियारले हेर्ने हो भने राज्यका बाँकी निकायले के गर्ने ? भनि प्रश्न सोधेका छन् । बिहीबारको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले संस्थाको विश्वासनीयता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए । “अदालत पनि पार्टीको अख्तियार पनि पार्टीको भन्दिएर हुँदैन । संस्थाको साख जोगाउनुपर्छ,” उनले भने, “व्यक्तिको विषयमा डिवेट गर्न सकिन्छ ।” उनले नीतिगत निर्णयहरूको व्याख्या कानुन बनाएर गर्नुपर्ने बताए ।

रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार प्रधानमन्त्री मातहतको संस्था नभएको बताएका छन् ।प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा अख्तियारका पदाधिकारी जान नहुने बताउदै उनले अख्तियारका पदाधिकारीका कारणले अख्तियारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाए ।उनले न्यायालय र अख्तियार बिचौलिया उत्पादन गर्ने संस्था बनेको टिप्पणी गरे।

सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईको नैतिकता प्रश्न उठाए । विभिन्न मुद्दा र अदालतका फैसलाहरु उल्लेख गर्दै उनले तिनमा राईको विषय जोडिएको भन्दै नैतिकतामा प्रश्न उठाएका हुन्। उनले पदमा बसिरहने नैतिकता छ वा छैन भनेर राईलाई प्रश्न गरेका हुन्। समितिमा अख्तियार प्रमुख राईसहितका अधिकारीहरु उपस्थित थिए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले (गलत निर्णय र भ्रष्टाचार छुट्टिनुपर्ने बताएकी छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै दुवैमा एउटै प्रकृतिको व्यवहार गर्न नहुने बताइन् । कर्मचारी हस्ताक्षर गर्ने डराउँदा सरकारले कामै गर्न नसक्ने अवस्था बनेको उनले उल्लेख गरिन् । उनले अनुसन्धानको टाइमलाइन तोक्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाही लगायतका विषयमा भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले अख्तियारको काम दन्डात्मक नभई रोकथाममा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । भ्रष्टाचारजन्य बदनीयत र प्रशासनिक गल्ती छुट्याउने प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको डिलिङ विदेशमा हुने गरेको भन्दै पारस्पारिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता नहुँदासम्म केही गर्न नसकिने बताए । सूचना प्रविधि केन्द्रको भ्रष्टाचार प्रकरणमा सिंगापुरले सम्झौता नहुँदासम्म सहयोग नगर्ने जवाफ दिएको उनको भनाइ छ ।उनले पारस्पारिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता नहुँदासम्म सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ आएको बताए । मुलुकबाहिर डिलिङ हुने गरेकोमा जानकार भए पनि सम्झौता नहुँदासम्म केही गर्न नसकिने बताए ।

बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि अख्तियारको कामप्रति प्रश्न उठाएका छन् । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह रहेको बताउदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल भाषण मात्र नभई ठोस परिणामको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका थिए । नागरिक समाजले चौतर्फी भ्रष्टाचार देख्नु र आयोगमा उजुरीको सङ्ख्या ४० हजार पुग्नुले मुलुकको बिग्रँदो अवस्थालाई पुष्टि गर्ने उनिहरुको भनाइ छ ।