काठमाडौं । सांसदहरूले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक र प्राकृतिक विपत्तिका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बसेको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले बाढी–पहिरो पीडितलाई राहत, बालिका हत्याका दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने र सुशासनका सवालहरू उठाएका हुन् । सांसद कृष्णबहादुर रोकायले जाजरकोट, रोल्पा र बाजुरासहित देशभर बाढी–पहिरोका कारण ६७ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै रुकुमको मुसिकोटमा जोखिममा रहेका बस्तीहरूको तत्काल स्थानान्तरण र राहतको माग गरे । सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले रोल्पाको थवाङमा पहिरोका कारण १४ जनाको मृत्यु भएको र १० घर विस्थापित भएको १० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले राहत पु¥याउन नसकेको भन्दै आलोचना गरिन् ।
बैठकमा बाराको जितपुर सिमरामा ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि भएको विभत्स हत्याको विषयले प्राथमिकता पाएको छ । सांसदहरू पूजा चौधरी, रेणु चन्द र विष्णुदेवी पुडासैनीले उक्त जघन्य अपराधको भत्र्सना गर्दै दोषीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिन माग गरे ।
सांसद घनश्याम रिजालले जातकै आधारमा कोठाबाट निकालिएकी दीपा नेपाली लामो समयदेखि सत्याग्रहमा रहँदा पनि सरकारले संवाद नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले यसलाई सिङ्गो दलित समुदायमाथिको अपमानको रूपमा अथ्र्याए । सांसद पदमबहादुर परियारले आत्मदाह गरेका गणेश नेपालीको परिवारसँग सरकारले गरेको ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र उल्टै मृतकलाई नै दोषी देखाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रीहरूले दर्जनौँ स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाए । उनले सचिवालयको संख्या कटौती गरी एक जना मात्र स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद रुक्मिणी कोइरालाले बजेट र योजना कागजमा मात्र सिमित भएको भन्दै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने गरी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् ।सांसद मनरुपा शर्माले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुबईमा ज्यान गुमाएका पर्वतका नारायण सार्कीको शव स्वदेश ल्याउन र परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिन् ।
सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाएको आपत्ति जनाए । सरकारको यो कदमले मुलुकलाई पुनः निर्दलीय व्यवस्थातर्फ धकेल्न खोजेको उनको आरोप छ । निर्दलीय व्यवस्था चलाउन खोजेको हो भने आफूहरु लोकतन्त्रका लागि बलिदान दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ । विगत ३५ वर्षमा मुलुकमा केही काम नभएको भनी भइरहेको प्रचारको खण्डन गर्दै ढुंगानाले सो अवधिमा सडक, अस्पताल, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरे ।
बैठकमा सांसदहरूले जापानी इन्सेफलाइटिस जस्ता स्वास्थ्य समस्या र नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका विषयमा समेत सरकार सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।