काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाएको बताएका छन् ।
मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी स्टार्टअप उद्यमीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले सेवा क्षेत्रको निर्यातमा नेपाललाई प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । डा. वाग्लेले सन् २०२२ मा ‘आईआईडीएस’ ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको ‘ब्रेक थ्रु’ का रूपमा चित्रण गरे। उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालबाट वार्षिक करिव ६०० मिलियन डलर बराबरको सफ्टवेयर निर्यात हुने गरेको, ६६ हजारभन्दा बढी फ्रीलान्सरहरू सक्रिय रहेको र १०२ वटा आईटी कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क प्रश्तुत गरिएको थियो । उनले राज्यले विगत ७० वर्षदेखि लगानी गरिरहेका पस्मिना, कार्पेट र तयारी पोसाक जस्ता परम्परागत वस्तुहरूको निर्यातको तुलनामा छोटो समयमै सूचना प्रविधि क्षेत्रले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरे । एआईका कारण बदलिँदो विश्व बजारमा टिक्न नेपालले ‘कम्प्युट पावर’ र डेटा सेन्टरहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाए जस्तै प्रविधि क्षेत्रमा पनि यस्तै किसिमको सहकार्य गरी नेपाली उद्यमीहरूलाई सस्तो र सुलभ पहुँच दिलाउन सकिने बताए । सरकारले आईटी क्षेत्रका लागि कर प्रणाली, नियामक संयन्त्र र इजाजत प्रक्रियामा अधिकतम उदार नीति लिने उनको प्रतिवद्धता छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले स्टार्टअप उद्यमीहरूका समस्या र अपेक्षा सुन्दै आगामी बजेट वा ‘इन्टरिम प्याकेज’ मार्फत तत्काल समाधान गर्न सकिने नीतिगत र प्रक्रियागत अड्चनहरू फुकाउन सरकार तयार रहेको बताए । यस क्षेत्रको विकासबाट रोजगारी सिर्जना हुने, अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने र डायस्पोरासँगको सम्बन्ध थप मजबुत हुने उनको विश्वास छ ।