काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्न अपिल गरे । अध्यक्ष दाहालकाअनुसार भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन लगायतका जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ ।अध्यक्ष दाहालले बाढीमा ज्यान गुमाएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरे । साथै, विपद्को समयमा ज्यानको जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी र स्थानीय समुदायलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । राष्ट्रिय सभाको बैठकले बाढी प्रभावितका लागि एक विशेष प्रश्ताव समेत सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । उक्त प्रश्तावमार्फत सरकारलाई घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न, सम्पर्कविहीनको खोजी कार्यलाई तिब्रता दिन र पीडितलाई पारदर्शी रूपमा राहत वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आफ्नो १५ दिनको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
यसअघि छलफलका क्रममा सांसद कमला पन्तले भोटेकोसी बाढीपछि भेटिएका शवको सम्मानजनक अन्त्येष्टिका लागि सरकारको ध्यनाकर्षण गराइन् । उनले बेपत्ताको खोजीका लागि आग्रह गर्दै भेटिएका शवको पहिचानमा पनि गम्भीर हुन आग्रह गरिन् ।संघीय सरकारले एक्लै काम गर्छु भन्दा समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।
सांसद झक्कु सुवेदीले संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई विपक्षीजस्तो व्यवहार गरिएको टिप्पणी गरे ।उनले दलको घेराभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सुवेदीले बाढीमा फसेकाको जीवितै उद्धार गर्नुपर्ने, जीवित नभेटिए परिवारलाई शव बुझाउनु राज्यको दायित्व भएको बताए । राहत वितरण, पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद भुवनबहादुर सुनारले बाढी प्रभावित नागरिलाई राहत वितरण गर्न सरकारले अपनाएको एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । राहत वितरण प्रक्रियामा संघीय सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच समन्वयको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गरेर तत्काल प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसम्म राहत पु¥याउन सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांस सांसदहरुले विपद्को यस अवस्थामा राजनीतिक दल, सरकार, तथा नागरिक समाज एकजुट भएर प्रतिकार्यमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।