काठमाडाैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले दूरसञ्चार सेवाको नियमन र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् ।
प्राधिकरणमा बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले दूरसञ्चार अत्यावश्यक सेवा बनिसकेकाले यसको नियमनलाई थप कडाई र व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न नियामक निकायले थप गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्ताका रूपमा आफूहरू पनि दूरसञ्चार सेवाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित बनाउन नियामकले सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।
यस्तै प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)बाट ८ अर्ब ५ करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा वक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालकाअनुसार यूटीएलको आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम २०८३ भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्ध भएको छ । अनुमतिपत्र रद्द भएपछि यूटीएलले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत विभिन्न शीर्षकमा तिर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने निर्णय भएको हो । प्राधिकरणले युटीएलको चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएर मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना बुझाउन निर्देशन दिएको छ । एनसेलको मोबाइल सेवाको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि २०८६ जेठ १६ गते समाप्त हुने भएकाले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रवक्ता अर्यालकाअनुसार नियमावलीअनुसार समयमै हस्तान्तरणको कार्ययोजना पेस गर्न एनसेललाई निर्देशन दिइएको छ । नियमावलीको व्यवस्था पालना नभए थप कानुनी प्रक्रिया आकर्षित हुने जानकारीसमेत एनसेललाई गराइएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले फाइभजीका लागि ‘नेपाल्स रोड टु फाइभजी’ अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान अर्थात ‘नेपाल्स रोड टु फाइभजी’लाई अन्तिम रूप दिन प्राधिकरणले उपसमिति गठन गरेको छ ।