काठमाडौं । सचिवहरूले सेवा प्रवाहमा नतिजा नआउनुको दोष कानुनी प्रक्रियालाई दिएका छन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी कामकारबाही नतिजाउन्मुखभन्दा प्रक्रियाउन्मुख रहेको गुनासो गरे । सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकोले कानुनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

सोमवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी कामकारबाही नतिजाउन्मुख भन्दा प्रक्रियाउन्मुख रहेको गुनासो गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राम्रो रिजल्ट ल्याउन सरकारी प्रक्रिया बाधक रहेको बताए । उनले एउटै व्यक्ति मन्त्री हुँदा एउटा निर्देशन दिने र संसदीय समितिमा आएपछि अर्कै कुरा गर्ने प्रवृत्तिले समेत समस्या उत्पन्न गरेको बताए ।

बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत संपरीक्षण गरिएको बताए । अबको ६ महिनामा ४० प्रतिशत थप सम्परिक्षण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको १७ अर्ब बेरुजु रहेको बताए । असुल उपर गर्नुपर्ने १२ अर्बमध्ये खारेज भएका तीन वटा निकायका नाममा ११ अर्ब रहेको उनको भनाइ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बेरुजु शुन्य देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रमा बेरुजु बढिरहेका बेला अख्तियारको भने बेरुजु शुन्य देखिएको हो । सचिव नारायण शर्मा दुवाडीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अहिलेसम्म बेरुजु कुनैपनि नरहेको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लेखा समितिको निर्देशनको कारण बेरुजु फछ्र्याैटको गति सुस्त भएको बताए ।

गत वर्षसम्म १ खर्ब १२ अर्बको स्थिति रहेकोमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनपछि १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको देखिन्छ । सचिव घिमिरेले महालेखाले गर्ने लेखा परीक्षणको चक्र नमिलेको र लेखा समितिमा भएका छलफलहरु पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको नाममा रहेको पुरानो बेरुजुका कारण अहिले धेरै देखिएको बताए ।

१८ अर्ब बेरुजु रहेको र फछ्र्यौटका लागि कार्ययोजना बनाउने काम भएको जानकारी दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सचिव चुडामणी पौडेलले मन्त्रालयको अंक शिर्ष स्थानमा रहेको बताउँदै ३४ अर्ब बढि बेरुजु विश्व विद्यालयको रहेको दाबी गरेका थिए ।