काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विगतमा गठन गरिएका भूमि आयोगहरूले अपेक्षित अधिकार नपाउँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरामा भएको कानूनी अड्चन फुकाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए । उनले भूमिहिनहरुको वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै पालिकाले गर्ने वर्गीकरणका आधामा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको दाबी गरे ।

उनले कुनै पालिकाले भूमिहिनहरुको वर्गीकरण गरेर नपठाएको अवस्थामा त्यस्तो पालिकामा काम गर्न नसकिने बताए । मन्त्री अधिकारीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका कम्पनीहरुको नाममा रहेको जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी पटक पटक गठन गरेका आयोगहरुले अधिकार प्राप्त गर्न सकेनन् । जसले गर्दाखेरी भूमिसम्बन्धी विद्यमान विधेयकमा रहेका चार वटा बुँदामा संशोधन गर्नको लागि यो विधेयक अघि सारिएको हो । वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी कति भनेर छुट्याउने पालिकाले हो । तीन तहको सरकारअन्तर्गत पालिकाले गर्ने त्यही काम हो । त्यहीअनुसार पालिकाले वर्गीकरण गरेको अवस्था पनि छ । पालिकाले छुट्याएको वर्गीकरणको आधारमा हामीले दुई वटा वटा पाटोलाई मात्र दिन्छौं । एउटा आवास दिन्छौं । त्यो पनि भएकै ठाउँमा नभएको ठाउँमा गएर आवास दिने हो भनेर व्याख्या गरियो । यहाँ विधेयकमा स्पष्ट रुपमा अझै सबै पालिकाले वर्गीकरण सकेको छैन । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रत्येका पालिकामा रहेका दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सूचनाको आधारमा दिने हो । कुनै नयाँ मान्छेलाई लगेर दिने पनि होइन । जुन पालिकाले पहिले विवरण संकलनको काम सक्छ । त्यो पालिकामा आयोगले सुरुमा काम गर्छ । पालिकाले काम नै नगरे हुदैन पनि । यो कुरामा तपाईह क्लियर हुुनुपर्छ जुन पालिकाले गर्दैन त्यहाँ हुदैन । दिन पनि सकिन्न । हामीले सबैको हितमा काम गर्न खोजिरहेका छौं । भूमि विधेयकमा प्रदेशको धारणा के छ भन्ने कुरा पनि समितिमै जानकारी पाउनुहुन्छ । यो ऐन पास भएर कार्यान्वयन भइसकेपछि आयोगले काम थाल्छ । यही आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउने भनेर हामीले भनेका छौं ।’

ऐन कार्यान्वयन भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले आफ्नो काम शुरु गर्ने र यही आयोगलाई अन्तिम आयोगको रूपमा स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।