काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । समितिका संयोजक जीवन परियारले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

गत असार २३ को प्रतिनिधिसभा बैठकबाट समिति गठन भएको थियो । छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको ठहर गरेको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटी छानबिन विशेष समितिले मिहिन रुपमा दफावार छलफल नगर्दा र परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुअघि सभाका सदस्यहरुले अन्तिममा हेर्ने र छलफल नगर्दा कुलिङ अफ पिरियडमा छेडखानी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मंगलवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समितिको प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका संयोजक जीवन परियारले समितिको निष्कर्ष जानकारी गराएका हुन । मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नहुँदा यो समस्या आएको समितिले जनाएको छ । विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारी भएको कार्यमा संलग्न पक्षहरुले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकाले कानूनी तादात्म्यता नमिलेको देखिएको समितिले जनाएको छ ।

विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बीच तादाम्यता नभएको विषय गम्भीर त्रुटी भएको देखिएकाले परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले जिम्मेवारीपूर्वक भुमिका निर्वाह गरेको निष्कर्ष समितिको छ । गडबडीमा संलग्न राजनीति व्यक्तिलाई राजनीतिक रुपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने जोड समितिले दिएको छ ।

समितिका सचिवको कामकारबाही र अधिकार स्पष्ट पार्न समेत समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद एवं कुलिङ अफ पिरियड छेडखानीबारे गठित संसदीय छानविन विशेष समितिकी सदस्य रोशन कार्कीले प्रतिवेदन तयार पार्दा आफूहरुमाथि ब्ल्याकमेलिङ भएको आरोप लगाइन ।

आफूहरुले छानविन समितिको प्रतिवेदनमा चाहेको जस्तो निष्कर्ष निकाल्न नसकेको उनको दाबी छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले हस्ताक्षर कर्ताहरु स्वभाविक रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । सरकारलाई समितिले छानविन गर्न अझै ठाउँहरु छोडिदिएको भन्दै आफ्ना मान्छे बचाउन अहिले पनि लागेको आरोप उनको छ ।

सभापतिको हस्ताक्षरबाट प्रतिवेदन सभामा पेस भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको त्रूटिका सम्बन्धमा सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका बहन गरेको नदेखिएकाले नैतिक जिम्मेवार भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिले मंगलवार नै सभामुख देवराज घिमिरेलाई छानविन समितिको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद परियारको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कांग्रेसबाटै सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की समितिमा सदस्य रहेका थिए ।