काठमाडौं । साढे दुई महिनादेखि रास्वपा र राप्रपाले प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् । तर, बैठकको सुरुमै बोल्ने र सरकारमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै बाहिरिने गरेका दुई दललाई सत्तारुढ दलले भने कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद बहिष्कार गरिरहेको रास्वपालाई कांग्रेसले भने उल्टै प्रश्न ते¥याएको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि सरकारले बनाएको छानबिन समितिप्रति असन्तुष्टि जनाउदै आएको रास्वपा र राप्रपाले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि बहिस्कार गरे । भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै आएका दुई दल सदनबाट बाहिरिनु भन्दा अगाडि आफ्नो कुरा राख्दै आएका उनीहरुले सरकारमाथि विभिन्न आरोप लगाउदै आएका छन् ।

साढे दुई महिनादेखि प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गर्दै आएका रास्वपा र राप्रपाको वेवास्ता गर्दै संसद भने निरन्तर आफ्नो कामकारवाही अघि बढाइरहेको छ । निरन्तर मुल बैठक नै बहिष्कार गर्ने दुबै दललाई सत्तारुढ दलले भने चेतावनी दिइरहेका छन् । बुधबार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुलाई अतार्किक अडान, आवेग र अराजक शैलीबाट मुक्त हुन नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सुझाव दिए ।

महामन्त्री शर्माले भिजिट भिसामा सबैभन्दा बढी गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेकै पालामा गएको उल्लेख गर्दै मानव तस्करी भएको भन्ने तपाईहरुको निष्कर्ष हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए । मानव तस्करीको विषयमा प्रश्न उठाउँदा रास्वपाले नै छानेको उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको विषय समेत कोट्याउदै उनले भिजिट भिसाको विषयमा छानविन भइरहेको भएपनि रास्वपाका नेताहरुकै अडानका कारण उपसभामुखको फाइल पेण्डिङमा गएको आरोप उनको छ ।

महामन्त्री शर्माले सहकारी ठगी आरोपमा भैरहवा जेलमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा भन्दै गरिएको हस्ताक्षर अभियानप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले कुनै पनि अदालतले लामिछानेलाई कसुर नगरेको भन्न सकिने अवस्था नरहेको भनेको उल्लेख गर्दै धरौटीमा छुट्दा न्याय मिल्यो भन्नेले थुनामा पठाउँदा प्रतिशोध भयो भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले संविधान संशोधनको विषय कहाँ पुग्यो ? भन्दै प्रश्न गरे । सांसद बाँस्कोटाले वर्तमान सकारले केही सकारात्मक काम गरेको भएपनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले संविधान संशोधन, सुशासन र स्थिरताको प्रतिबद्धता गर्दै गठन भएको वर्तमान सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाए ।

पोखराको लिचिबारी जग्गा प्रकणमा मधेसी मूलका सोझा मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिएको तर मुख्य आरोपिलाई संरक्षण गर्ने काम भइरहेको पनि आरोप उनको छ । नेकपा एकिकृत समाजवादीका सांसद मेटमणी चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुरुन्तै विश्वासको मत लिनुुपर्ने बताएका थिए । उनले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम सरकारमा सहभागी दुई वटा राजनितिक दलले समर्थन फिर्ता लिएकोले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।