काठमाडौं । गत वैशाख दोस्रो साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेसबुकको माउ कम्पनी मेटालाई नेपालमा ७ दिनभित्र दर्ता नभए प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका थिए । त्यसले एक हदसम्म सनसनी मच्चाएपनि मेटाले नेपालको कानुन र सरकारलाई टेर्दै टेरेन । तेस्रो पटकको सूचनाको मिति सकिँदा पनि मेटाले नटेरेको भन्दै थप ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, त्यसपछि पनि मेटाले नमानेपछि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयनको प्रकिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार रातिदेखि लागू हुने गरी सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । २०८२ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि मन्त्रालयले विहिबारबाट सामाजिक सञ्जाल चल्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।

बन्द भएका सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता गर्न आए आएकै दिनबाट खुला हुनेछन् । सूचीकरणको नाममा भएको यो कदमलाई विज्ञहरूले भ्रष्टाचार, बिचौलियाको दबाब र शासनको असफलता लुकाउने सरकारको षड्यन्त्र भनेका छन् । सामाजिक सञ्जालको पहुँच रोक्दै नागरिकलाई सूचना नपरोस् भन्ने ओली सरकारको प्रयत्न खुलेआम देखिएको विश्लेषण छ । सरकारको यस कदमप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा देश अस्तव्यस्त हुन्छ भन्दैे नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दर्ता हुन नआएको सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशोककुमार चौधरीले सामाजिक सञ्जालहरुको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कुनै विमति नरहे पनि बन्द गर्ने धम्की दिने सरकारको नियत ठिक नरहेको तर्क गरेका छन् ।

हाल नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय कुनै पनि सन्दर्भमा ठिक नरहेको जिकिर गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई निरङ्कुशताको पराकाष्ठा भएको आरोप लगाए । शाहीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुलाई सरकारको पतनको बाटोको सुरुवात मानेका छन् ।

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र वी–टक मात्रै दर्ता छन् । अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि बल्लतल्ल टिकटक दर्ता प्रक्रियामा आएको थियो । तर फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र मेसेन्जर अहिलेसम्म नेपालमा दर्ता हुन मानिरहेका छैनन् ।

सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग गर्नेतर्फ लैजानुपर्नेमा डराएर नियन्त्रणमुखी विधेयक ल्याउनु सरकारको आत्मघाती कदम रहेको भन्दै अहिले सरकारको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । यद्यपि, सरकारले भने सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने सामग्री र अफवाह फैलाउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ ।