काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज भएको छ । बिहीवार अपरान्ह सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सबै जिल्लाका जिल्ला समितिहरुसहित सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी सरकारले इलाम जिल्लालाई ३ महिनाको अवधिसम्म विपद संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चर्तुवेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

उनले भने,‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्व रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा वर्न चरणवद्ध रुपमा निश्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै गरेर अर्को निर्णय ३ महिना अवधिको लागि इलाम जिल्लालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु श्री सुशीलसिंह राठौर, श्री उमाप्रसाद चर्तुवेदी, श्री हिमालय कुमार श्रेष्ठ र श्री डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लाका जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पती खोजविन समिति २०८१ ले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ । अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा विगतदेखि देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानविन समिति २०८२ ले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ ।

नागरिक उडडयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ ।’