काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ । अन्तरिम सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई देशका प्रमुख दलहरुले असंवैधानिक ठहर गरेका छन् । संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ । राजनीतिक दलहरुले संसद विघटनलाई असंवैधानिक बताएपनि नेताहरुले भने सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेताहरुले निर्वाचनको विकल्प नभएको बताएपनि दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमालेले भने आधिकारिक रुपमा निर्वाचनमा जाने सम्बन्धि निर्णय भने गरेका छैनन् । जेन–जी आन्दोलनले सत्ताच्युत भएको नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठक हाल जारी छ ।

नेकपा एमालेले भने संसद पुनःस्थापनामा नै जोड दिएको छ । अन्य साना राजनितिक दलहरुले भने निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् । नेपाली काँग्रेसको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रिय सदस्यहरुले निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकमा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा भाग लिनेमा सबै केन्द्रिय सदस्यहरुको मत रहेको नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले जानकारी दिए । गत असोजमा बसेको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको निर्णयमा लेखाइएको भएपनि केन्द्रिय समितिमा संसद पुनःस्थापनाको विषयलाई एजेण्डा बनाइएको छैन । संविधानलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन पनि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ ।

उनकाअनुसार पार्टीभित्र केही केन्द्रिय सदस्यहरु भने संसद पुनःस्थापनाबाट मात्रै समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, चुनावमा सहभागी हुने धारणा बलियो बन्दै गएको उहाँले बताए । विशेष गरेर संसदमा रहेका नेताहरुले संसद पुनःस्थापनामा केही जोड दिएको उनको भनाई छ । उहाँले असोजमा बसेको बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा अडान लिने नेताहरु अहिले केन्द्रिय समितिमा भने मौन रहेको बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकमा यही सरकारले घोषणा गरेको भएपनि निर्वाचनमा भाग लिने कुरामा सबै केन्द्रिय सदस्यको तर्फबाट कुरा आएको छ । कार्यसम्पादन समितिको असोजमा बसेको बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको विषय त्यो निर्णयमा लेखाइएको थियो । तर यो बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको विषय एजेण्डामा आएको छैन । तर संसद पुनःस्थापनाको विषयमा पछिल्लो दिनमा केही केन्द्रिय सदस्यहरुले बोलिरहनुभएको छ । संसद पुनःस्थापनाबाट मात्रै हामी समाधान जानसक्छौँ ।

संसद पुनस्थापना गरेर फेरि केही संविधान संसोधन गरेर नागरिक सरकार नै भएछ भनेपनि त्यसरी जानुपर्छ भन्ने खालको केही धाराणा त्यसरी पनि आएको छ । तर यो बीचमा केन्द्रिय समितिले निर्वाचन समितिको विषय हामी निर्वाचनमा भाग लिने की नलिने भन्ने विषयमा पनि अनेक टिकाटिप्पणी भइरहँदाखेरी केन्द्रिय समितिको बैठकमा भने संविधान अफ्ठ्योरोमा छ, संविधानको बाटो लिगबाट बाहिर छ, त्यसलाई फेरि लिगमा ल्याउन पनि चुनावमा चाँही जानुपर्छ ।

चुनावबाट निर्वाचित भएर आएको जुन संसद छ, त्यसले नै यो संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्छ । जित्ने हार्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने मत पार्टीभित्र सघन रुपमा उठेको छ ।’
नेता शिवाकोटीले केन्द्रिय समितिमा निर्वाचनमा जाने आवाज बलियो बन्दै गएपनि पाटीको १५ औँ महाधिवेशनमा भने विवाद रहेको बताए । महाधिवेशन निर्वाचन अगाडी गर्ने कि पछाडी गर्ने भन्नेमा केन्द्रिय सदस्यहरुमा मदभेद रहेको उनको भनाई छ । महाधिवेशनमा मतभेद रहेपनि निर्वाचनको सन्दर्भमा भने एकमत रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘केन्द्रिय समितिको बैठकमा चुनाव अगाडी महाधिवेशन गनुपर्छ भन्ने पनि र चुनावपछि महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने पनि जसले जे जे भनेपनि दुवैले चुनावमा चाहीँ जानुपर्छ, भाग लिनुपर्छ भन्ने आईरहेको छ । संसद पुनःस्थापना नै भयो भने फेरि एउटा कानूनी प्रक्रियामा छ, अदालतको प्रोसेसमा छ, त्यसकारण त्यो एउटा पाटो हुदाँहुँदै यदी त्यो अदालतको निर्णय जे आओस् । अदालतको निर्णय संसद विघटनको पक्षमा नै रहेछ भनेपनि चुनावमा जानुपर्छ भन्नेमा एउटा मत त्यहाँभित्र बनिरहेको छ । त्यो मत बन्दै गर्दा पार्टीको महाधिवेशनमा चाहीँ पक्ष र विपक्ष बनिरहेको छ ।’
तीन धारमा विभाजित देउवा समूह
सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरुबीच पनि आगामी महाधिवेशनको समयबारे तीन धार देखिएको नेता शिवाकोटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार केहीले फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्नुपर्ने, केहीले निर्वाचनपछि गर्नुपर्ने र केहीले बीचको बाटो खोज्नुपर्ने मत राखेका छन् ।

सस्थापनइतरको पक्ष भने निर्वाचन अगाडी नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने संस्थापन इतर पक्षको माग छ । विशेष गरी शेखर कोईराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षधरका नेताहरुले महाधिवशेन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्नेमा एकमत छन् । विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै २ हजार ४ सय ८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।

त्यसैको आधारमा अहिले पार्टीभित्र नियमित वा विशेष महाधिवेशन पुस २९ भित्रै गर्नुपर्ने दबाब तिब्र बनेको नेता शिवाकोटीले बताउनु भयो । यसमा संस्थापन पक्ष भने तीन धारमा विभाजित भएको हो ।
उनले भने, ‘त्यहाँ पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा निकट रहेको टीममा भने तीन धार देखिन्छ । एउटा फागुन २१ मा घोषणा भएको चुनाव अगाडी महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने, एउटा चुनाव पछाडी जानुपर्छ भन्ने र अर्को होईन बीचको बाटो निकाल्नुपर्छ भन्ने छ ।’