काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २४ घण्टा भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरित ढंगले आएको जिकिर गर्दै ओलीले आपत्ति जनाएका हुन ।

मंगलवार पार्टीको वन तथा वातावरण विभागले पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो फैसला संविधान र कानून हेरेर नभई व्यक्ति÷समूहको अनुहार हेरेर आएकाले आफू आश्चर्यचकित भएको टिप्पणी गरे । उनले अदालतले परिस्थिति, मान्छे हेरेर नभई संविधान, कानून र न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्ने समेत स्पष्ट पारे ।

अध्यक्ष ओलीले अदालतले आफ्नो र संविधानको मर्यादा कायम गर्न वाञ्छनीय हुने पनि बताए । संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने पाउने व्यवस्था स्पष्ट गरेपनि सर्वोच्च अदालतले त्यस विपरित एक महिना नपुग्दै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई दिएको परमादेश कुनै हिसावले पनि सही नभएको ओलीको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘एउटा देशमा विचित्रको कस्तो मानसिकता बनेको छ भने मान्छे हेरेर पार्टी हेरेर, समूह हेरेर, के के हेरर, कानून हेरेर होइन । त्यो हेरेर फैसला गर्ने अदालतको समेत त्यो परिपाटी देखिन्छ । म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हिजोको एउटा फैसला सम्झन चाहन्छु यसमा ।

संविधानले, संविधानको धारा १६८ को प्रदेश स्तरमा भन्ने हो भने १६८ को धारा २ को होस वा ३ को होस् । अथवा ५ को होस । त्यो मुख्यमन्त्रीले एक महिना भित्र विश्वासको मति लिनुपर्छ । ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर संविधानले भनेको छ । हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एक महिना पुग्न ४ दिन बाँकि होला । संविधानले ३० दिनको समय दिन्छ । ३० दिन भित्र विश्वासको मत लेउ भन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २४ घण्टाभित्र लेउ भन्छ । म सुन्दा आश्चर्य चकित भएँ ।

संविधानले ३० दिनको म्याद दिन्छ । ४ दिनपछि ३० दिन पुग्दैछ । ३ दिन वर तान्नका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरित २४ घण्टाको परमादेश कुन धाराको आधारमा । आवश्यक्ताको सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि । म अदालतलाई पूरा सम्मान गर्छु । अदालतको निर्णय हामी कार्यान्वयन पनि गर्छौं । तर मेरो आग्रह कति हो भने सम्मानित अदालतबाट पनि खुद आफ्नै मर्यादा संविधानको मर्यादा कायम हुनु बाञ्छनीय हुन्छ ।

परिस्थिति हेरेर, मान्छे हेरेर, अनुहार हेरेर कुनै हिसावले फैसला होइन, संविधान, कानून र न्याय हेरेर फैसला गरिनु पर्दछ । संविधान विपरितको फैसला यो सधै फेरी एमालेकै भागमा पर्छ त्यस्तो फैसला । यो मैले अदालतको मानमर्यादा तलमाथि पार्न खोजेको होइन ।’