काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले एमडी भएकै कारण आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाइएको आरोप लगाएका छन् । बुधवार प्राधिकरणमा पुनःबहाली गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।तत्कालीन उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यलाई मनत्रीपरिषद्को बैठकबाट सरुवा गराएका थिए ।

निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर गर्दै उनीहरूलाई प्राधिकरणको पदमा पुनस्र्थापित गर्ने आदेश गरेको थियो । यो घटनाले राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक विवादको नयाँ अध्याय थपिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमवार जारी गरेको आदेशमा मन्त्री घिसिङको प्रश्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतले शाक्यलाई तत्काल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा फिर्ता पठाउने र सरुवा प्रक्रिया उल्टाउने आदेश दिएको थियो । यसले अन्तरिम सरकारको ऊर्जा नीतिमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । अदालतको फैसलापछि बुधवार प्राधिकरणमा पुनः बहालीका लागि पुग्नुभएका शाक्यले दुर्घटनापछि अदालतबाट न्याय पाएर आफू पुनः प्राधिकरणमा फर्किएको बताए । उनले अब आफ्ना कार्यक्रमलाई पहिला भन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशिलतासहित अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्ने बताए । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्ने बताए । उर्जामन्त्री र आफूले राम्रोसँग विद्युतको क्षेत्र बुझेकाले मिलेर काम गर्ने बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाहरु पनि हुनुपर्ने बताए । अहिले पनि उर्जामन्त्रीले आफूलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएको नाताले भएकै कारणले जुन दुर्घटना मैले व्यहोर्नुप¥यो । अरु कुनै कारणले थिएन । त्यसपछिको दुई अढाइ महिनाको दुःखद् समयपछि अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएर आएको छु । आफ्ना कार्यक्रमहरुमा पहिला भन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशिलतासहित काम गर्नेछु ।

नेपाल सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हक हितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्नेछु । पहिला केही कमजोरी भएका रहेछन् भने पनि त्यो हुन दिन छैन । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्नेछु । उर्जामन्त्रीज्यु र म दुवै एनइएका क्याडर हो । हामीले यो क्षेत्र एक एक हिसावले बुझेका छौँ । चिलिमेदेखि अनुभवहरु भोगेर आएका छन् ।’

शाक्य प्रवन्ध निर्देशकबाट हट्ने विवादको जडमा कुलमान घिसिङको ऊर्जामन्त्री नियुक्तिसँग जोडिएको छ । भदौमा गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारमा घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनाइएको थियो ।

घिसिङ स्वयं प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थिए । जसलाई चैतमा तत्कालीन ओली सरकारले कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङको मन्त्री बन्ने नियुक्तिले शाक्यलाई फेरि असर पा¥यो । मन्त्री बने लगत्तै घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए । जसलाई शाक्यले गैरकानूनी ठहर गर्दै सर्वोच्चमा उजुरी गरेका थिए । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा शाक्यको घरमा समेत आन्दोलनकारीले तोडफोड, आगजनी गरेका थिए ।