काठमाडौं । सरकारले जेन–जी प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच भएको सम्झौता बमोजिम जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीवार सिंहदरकारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताएका हुन ।

गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उनका अनुसार सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा कार्यरत नेपाल न्याय सेवा कानून समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ९ को उपदफा १ बमोजिम नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा नियुक्ति गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच मंसिर २४ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको बताए । उक्त सम्झौता संवद्ध मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बताए । सरकारले समाजकल्याण परिषद्को रिक्त सदस्यसचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको बताए ।