काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले एक महिना म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । बुधबार आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि आयोगको म्याद थप हुने बताएकी छिन ।

सरकारले जेनजी घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोलाई थप एक महिना समय दिने भएको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गत असोज ५ गते गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद सकिन लाग्दा बयान लिने क्रम नै जारी रहेको भन्दै बुधबार एक महिना थप म्याद मागेको हो ।

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आयोगलाई काम गर्न केहि समय अपुग भएकाले एक महिना थप गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको जानकारी दिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक महिना समय थप गर्ने जानकारी दिएकी छिन ।

जेन–जी आन्दोलन जाँझबुझ आयोगले अर्को हप्ता राजनीतिक नेतृत्वसँग बयान लिने तयारी गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतकालाई पक्राउ गरी बयान लिनुपर्ने चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरी आयोगले अर्को हप्ता राजनीतिक नेतृत्वहरुसँग पनि बयान लिन लागिएको जानकारी गराएको हो । प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटपछि अध्यक्ष कार्कीले अर्को हप्ता आयोगले बाँकि रहेका सबैलाई बयानमा बोलाउने तयारीगरेको बताए ।

आयोगले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बयान निम्ति बोलाउने तयारी गर्दै छ भने तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले आयोगले बोलाउनासाथ उपस्थित हुने आश्वासन दिएका छन् । तर, ओलीले यसअघि जाँचबुझ आयोगलाई ‘नक्कली आयोग’को संज्ञा दिँदै अध्यक्ष कार्की पूर्वाग्रही भएको हुँदा निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । आयोगले हालसम्म नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख तथा काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छबि रिजालसँग बयान लिएको छ । साथै तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङसँग पनि बयान लिइसकेको छ ।

गत असोज ५ गते तीन महिनाको म्यादसहित गठन भएको आयोगले असोज ९ गतेदेखि कार्यप्रारम्भ गरेको थियो । आयोगको म्याद यही पुस ९ गते सकिँदै छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनका क्रममा ७२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई हजारभन्दा धेरै घाइते भएका थिए । यसक्रममा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायतका सरकारी भवनहरू मात्र नभएर पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय, नेताहरूका निजी निवास तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी तथा लुटपाट भएको थियो । त्यसक्रममा ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारी अध्ययनले जनाएको छ ।

अन्तरिम सरकारले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा ठूलो धनजनको क्षति भएको भन्दै अनुसन्धानगरी दोषी उपर कारबाही गर्ने कार्यादेशसहित कार्की नेतृत्वको सो उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो ।