काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचनको लागि शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिसकेको भन्दै निर्वाचनबारे शंका–उपशंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जारी सर्वपक्षीय छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित ढंगले सम्पन्न गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरुको समेत भएको बताए । उनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रविधिको प्रयोगको नाममा समयमा निर्वाचन गर्न टालटुल गर्ने र उक्त कमजोरी निर्वाचन आयोगको टाउकोमा बोकाउने चेष्टा नगर्न समेत राजनीतिक दलहरुलाई चेतावनी दिए ।

निर्वाचन आयोगको पद्धतिअनुसार राजनीतिक दल, सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा लगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी विधि, पद्धति र प्रविधिका आधारमा सामूहिक निर्णय गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्नेमा कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको जोड थियो। उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागि गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार सरोकारावाला कुनैपनि निकायले आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप समेत लगाए ।

उनले निर्वाचन आयोग आफैँले ऐन बनाउन नसक्ने स्मरण गराउँदै स्वायत्त निकाय भएको आधारमा ऐनसँग सम्बन्धित नियमहरु बनाउँदै आएको समेत अवगत गराए । उनले निर्वाचनसम्बन्धी १० वटा कानूनमध्ये तीन वटा संशोधन गर्नुपर्ने र सात वटा खारेज गरी एकीकृत कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनको प्रश्ताव दुई वर्षअघि नै सरकारमा पठाइसकिएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘सरकारले शान्ती सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिसकेको हुनाले कसैले पनि शंका उपशंका गर्नुपर्ने ठाउँहरु छैन । निर्वाचन आयोगले आज सम्भवतः ऐन, नियमका सम्बन्धमा आयोग आफैंले नियम बनाउँदैन । संविधान बमोजिम ऐन बन्छ । त्यो ऐनअनुसार आयोग आफैं स्वायत्त भएको हुनाले नियम बनाउँछ । र बनिसकेको नियम निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि नियम परिवर्तन गर्दैन । अहिले हामीले आचारसंहिता तर्जुमा गरिसकेका छौँ । यस विषयमा थप छलफल बाँकी छ । त्यो छलफलपछि आचारसंहिता कहिलेदेखि लागु गर्ने रु के गर्ने भन्ने विषयमा दलीय सहमति हुन्छ । निर्वाचन आयोगको पद्धति के छ भने राजनीतिक दलका सदस्यहरु, सरकारको प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाजका सम्मानित अगुवाहरु लगायत जो जो निर्वाचनसँग सरोकार राख्नुहुन्छ । उहाँहरुसँग पटक पटक बसेर हामी छलफल गर्छौं । त्यसपछि विधि, पद्धति र प्रविधिको सन्दर्भमा हामी सामूहिक रुपमा यो विधिबाट हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेर सामूहिक एउटा निर्णय बनाउँछौँ । धेरै ठाउँमा पटक पटक सर्वोच्च अदालतको फैसला भनेर व्याख्या भएको मैले सुनेको छु । सर्वोच्च अदालतले ककसलाई कस्तो कानूनी जिम्मेवारी दिएको थियो त्योबारे अहिलेसम्म कतैपनि छलफल भएको छैन । यसमा कसले कस्तो अग्रसरता देखाएर सहभागि हुने र अनि विदेशमा रहेका मतदाताहरुको मतदानको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने र मतदानमा सहभागि गराउने भन्ने कुरा निर्धारण गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी १० वटा कानूनमध्ये तीन वटा संशोधन गर्नुपर्ने र ७ वटा खारेज नै गरेर एकीकृत कानून बनाउनुपर्ने रहेछ । हामीले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन प्रश्ताव गरेर दुई वर्ष अगाडि नै सरकारमा पठाइसकेका छौँ । सरकारले गर्ने काम के हो र विधायिकीले गर्ने काम के हो भनेर त्यो फैसलाले सीमा निर्धारण गरेको छ ।’

उनले निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन नै भएकोले छलफलबाटै निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।