काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ संशोधन गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै कोषका सदस्य सचिव नरेश सुवेदीले यस्तो माग गरेका हुन । उनले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत नचिन्ने भएको कारण आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न समस्या भइरहेको बताएका छन्।उक्त नियमावली संशोधन भइसकेपछि राजश्व लगायत स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग कोषको सम्बन्धको विषयमा समेत कुनै विवाद नहुने दाबी गरे । उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासको अध्ययन र स्थानविशेष समाधान आवश्यक भएको भन्दै त्यसको लागि कोषले आवश्यक कार्य गरिरहेको बताए । उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि एउटै विधि सबै स्थानमा प्रभावकारी नहुने उल्लेख गर्दै स्थानीय आवश्यकताअनुसार फरक फरक विधि लागु गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे ।

उनले भने, ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व निराकरण गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो अभ्यास के हुनसक्छ रु अरु देशहरुले के गरिरहेको छ भन्ने कुरामा गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्ने देखिएको छ । एउटा विधिले एक ठाउँमा त काम गर्ला तर सबै ठाउँमा एकै विधिले गर्दैन । त्यसको लागि केही स्पेसिफिक सोलुसनहरु छन् तर लामै समय चाहिन्छ । यसमा हाम्रो प्रयास भनेको उत्कृष्ट अभ्यासहरु के हुनसक्छ त्यसलाई स्वकेस गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई समेत अनुरोध गर्ने तरिकाले हामीले काम गरिरहेका छौँ । फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा हामीले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । हामीले संयुक्त रुपमै काम गर्ने हो । काम उहाँहरुले नै गर्ने भएपनि हामीले आवश्यक सहयोग गर्दै आएका छौँ । संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ ले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार चिन्दो रैनछ । हामीले त्यो नियमावलीलाई संशोधन गर्नको लागि विगत तीन वर्षदेखि प्रयास गरिरहेका छौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा त्यसको मस्यौदा छ । त्यो नियमावली संशोधन गरिदियो भने स्थानीय तह, प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग कोषको सम्बन्ध, राजश्व लगायतका कुनैपनि विषयमा विवाद रहदैन । हामी त्यसकै प्रतिक्षामा छौँ ।’

उनले फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कोषेले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको समेत बताएका छन्।