काठमाडौं। कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले सरकारले छुवाछुत र जातीय विभेद जस्तो अपराधलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार राष्ट्रिय दलित आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले आवश्यक नीतिगत र बजेटको व्यवस्था गरेमात्रै मुलुकमा विद्यमान छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता अपराधपूर्ण कार्य अन्त्य हुने बताएका हुन् ।

मन्त्री परियारले छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित समूदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थित आत्मनिर्भरताको कार्यक्रमलाई जोड दिएर अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले दलितमैत्री ऐन नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध पक्षले सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्नेमा पनि स्पष्ट पारे।

उनले भने,‘दलितमैत्री ऐन, नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई घच्घच्याउँदै दलित समूदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक आत्मनिर्भरताका कार्यक्रम अघि बढाउने विश्वास लिएको छु । छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता सामाजिक अपराधलाई पूर्णरुपमा अन्त्यका लागि स्थानीय स्तरसम्मै सचेतना र कानूनी उपचार पु¥याउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आयोगले अगाडि सारेका यी लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत र बजेटको सहयोग उपलब्ध गराउने मलाई विश्वास छ । यसैगरी न्यायमा पहुँच पाउन हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर भौगोलिक विकटता, डर र प्रक्रियागत झन्झटका कारण आम नागरिक असहजता महशुस गरिरहेको अवस्थामा उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटल हुन आवश्यक देखिन्छ ।’

त्यस अवसरमा मन्त्री परियारले दलित समुदायको उजुरी तत्काल सुनुवाई गरी उनीहरुलाई न्याय दिनका लागि उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटलाईज हुनुपर्ने समेत बताए ।