काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवले मधेसमा हाल शितलहरका कारण दलित समुदाय पीडामा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगले सोमवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्राकृतिक विपद्हरुमा दलित समुदाय सबैभन्दा बढी जोखिममा रहने गरेको उनको भनाई छ । यसमा आयोग अभिभावकको भुमिकामा देखिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । आयोगले आफैँले सहयोग गर्नसक्ने अवस्थामा सहयोग गर्ने र गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए।

सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको स्थानहरुमा आयोगले तत्कालै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले तराई मधेसका दलितहरु अझै शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनितिक पहुँचको रेखाभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गरे । उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउन आयोगले सक्रियता देखाउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

उपराष्ट्रपति यादवले स्वास्थ्य बीमा लगायतका कार्यक्रममा आर्थिक अभाव र जनचेतनाको कमीले धेरै जसो दलित समुदायले लाभ लिन नसकेको बताए । उनले आयोगले यसको लागि जागरुकता अभियानलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले आयोगलाई दलितलक्षित सिपमुलक तथा रोजगारीमुलक कार्यक्रमहरु विपन्न क्षेत्र, बस्तीमा संचालन गर्न सुझाव दिए।

उनले भने, ‘तराई मधेसका दलितहरु अझै शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनितिक आदीमा पहुँच रेखाभन्दा बाहिर सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका छन् । तिनीहरुलाई मुलधारमा ल्याउन आयोगले थप सक्रियता देखाउन अति जरुरी छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अर्थको अभाव र जनचेतनाको कमीले धेरै जसो दलित समुदायले लाभ लिन सकेका छैनन् । आयोगले यसको लागी जागरुकता अभियानलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । यसैगरी दलित लक्षित सीपमुलक तथा रोजगारीमुलक कार्यक्रमहरु अत्यन्तै विपन्न क्षेत्र, बस्तीमा संचालन गर्न आयोगको थप पहल र सक्रियता उत्तिकै आवश्यक छ । प्राकृतिक विपद्हरुमा दलित समुदाय सबैभन्दा बढी जोखिममा रहने गरेकाले यसमा आयोग अभिभावकको भुमिकामा देखिनुपर्दछ । आयोगले आफैँले सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा सहयोग गर्ने र गर्न नसक्ने अवस्थामा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै थप सहयोगका लागि योगदान दिन सक्छ । मधेशमा हाल शितलहरका कारण दलित समुदाय अत्यन्त पिडित छन् । यसका सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको स्थानहरुमा आयोगले तत्कालै ध्यानाकर्षण गराउनुपर्दछ ।’

उपराष्ट्रपति यादवले समाजमा अझैपनि विभिन्न कुऋति, विसंगति र भेदभावका अवशेषहरु रहेकोले त्यसलाई हटाउने चुनौतीहरु रहेको बताए। दलितदलित बीचमा पनि विभिन्न विभेद र छुवाछुतको अवस्था रहेको उनको भनाई छ । यसलाई हटाउन आयोगले अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले आयोगले तयार पारेको रणनीतिक योजना २०८२र८७ तथा आयोगको उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई कार्यन्वयन गर्न पनि आग्रह गरे।