काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोड्नु सरकारको बाध्यता रहेको बताएका छन् । सडक बोर्ड नेपालको २३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारले धेरै वर्षसम्म काम नभएका ठेक्का तोडेर व्यवस्थापन गर्ने काम गरिररहेको बताए । कम बजेटमा ठेक्का लिने, काम नगर्ने र जनतालाई दुःख दिने काम भएकोले बाध्य भएर ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

समयमा नै काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको बताए। निर्माणमा समस्या देखिएका केही ऐन र नियामावलीमा संशोधन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको उनले जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायी विना देशको सम्रग विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक रहेको बताए। विकास बजेट खर्च निर्माण व्यवसायीमार्फत मात्रै हुने उनको भनाई छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास गर्नतिर ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी जतिपनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई धेरै ठाउँमा ठेक्का तोड्ने र ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौँ । धेरै ठेक्का तोड्ने कामहरु पनि भइरहेको छ । त्यो वास्तवमा हाम्रो वाध्याता हो । वर्षौसम्म काम नभएका ठेक्काहरु तोडिएको हो । धेरै वर्षसम्म काम नहुने र जनतालाई धेरै नै दुःख हुने, धेरै विलोमा आएर ठेक्का लिने र काम नहुने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नलाई बाध्य भएर हामीले ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था हो । त्यो भन्दैगर्दा सबै निर्माण व्यवसायीलाई हामी गलत भनेको होइन । धेरै राम्रा निर्माण व्यवसायीहरु पनि छन्, जसले राम्रा काम पनि गरेका छन् । सहि समयमा काम गरेका पनि छन् । त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई हामीले निरन्तर रुपमा प्रोत्साहन पनि गरेका छौँ । केही ऐन र नियामावलीमा संसोधन गर्ने विषयहरुलाई पनि हामीले अगाडी बढाउनुपर्नेछ । निर्माण व्यवसायीलाई हामीले प्रोत्साहन नै गर्ने हो । नेपालमा निर्माण व्यवसायी विना देशको सम्रग विकास सम्भव छैन । निर्माण व्यवसायीले नै देशको विकास गर्ने हो । कुनैपनि बजेट खर्च निर्माण व्यवसायीमार्फत मात्रै हुन्छ । त्यही भएकोले निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास धेरै नै जरुरी छ । त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ ।’

उनले सडक बोर्डमार्फत काम गर्नको लागी धेरै नै माग आउने गरेको बताए । तर बजेट धेरै कम भएकोले मागअनुसार काम गर्न समस्या रहेको उनको भनाई छ । उनले संघीयताको मर्म नबुझ्दा सडक मर्मतका काममा समस्या देखिएको पनि बताए। स्थानीय तह र प्रदेशले मर्मत गर्ने सडकलाई पनि संघिय सरकारलाई देखाएर काम नहुने गरेको पाईएको उनले जानकारी दिए।