काठमाण्डौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विकास बोर्डका पदाधिकारीको कार्यअवधी जति धेरै राख्यो त्यति नै प्रभावकारी काम गर्न सकिने बताएका छन् ।

बुधवार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खरेलले यस्तो बताएका हुन्  उनले बोर्डका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउँदा निष्पक्षता कायम हुने भन्दै उक्त व्यवस्था राख्ने प्रश्ताव गरे । उनले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा कार्यकारी अधिकारसहित जिम्मेवारी दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको भन्दै बोर्डलाई प्रदान गरिने स्वायत्ततामा कुनै समस्या नरेहको बताए। उनले विधेयकमा चलचित्रसम्बन्धी विधा र क्षेत्र स्पष्ट रूपमा विधेयकमा समेट्न सकेमात्र चलचित्र उद्योगलाई थप व्यवसायिक बनाउन सकिने बताए। उनले कलाकारिता बहुआयामिक क्षेत्र भएको भन्दै विधेयकमा कलाकारिताको सट्टा चलचित्र कलाकारिता राखेर जानुपर्ने प्रश्ताव पनि गरे ।

उनले भने, ‘चलचित्र विकास बोर्डका पदाधिकारीहरुलाई अलि लामो समय अवधि दियो काम गर्न पनि सजिलो होला । बोर्ठको सदस्यहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाएर गयौँ भने यो फेयर हुन्छ । र बोर्डको अध्यक्ष चाहीँ आर्थिक र प्रशासनिक हिसावले नै कार्यकारी हिसावले अधिकारयुक्त हुने भएको कारणले बोर्डलाई दिने स्वायत्तताका सम्बन्धमा अब थप समस्या नहोला र बोर्डले चाहेको हिसावले काम गर्न सक्ला भन्ने नै हो । अर्को कुरा चलचित्रसम्बन्धी विधा र स्ल्यास क्षेत्र राख्यो भनेदेखि सबै कुराहरु त्यसमा समावेश गर्न सकिन्छ । चलचित्रसम्बन्धी विधा र क्षेत्र जोड्यो भनेदेखि चाहीँ सबै कुराहरु त्यसमा पर्नसक्छ । तर अरु कुराहरु उल्लेख नगरिकन जानुपर्ला । अगाडिको बुँदामा पनि बाँकी कुराहरु आउलान् ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले चलचित्र उद्योगलाई समाज र मुलुकको प्रतिनिधित्व गराउनेगरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।