काठमाण्डौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्र र पहिचानसँग जोडिएको भन्दै चलचित्र विकास बोर्डका नीति कार्यक्रम र दीर्घकालीन योजनाहरुमा मन्त्रालयले बोर्डसँगको समन्वयमा अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले बोर्डलाई कार्यक्षेत्रका हिसावले पूर्ण रुपमा स्वायत्तता प्रदान गरिएको भएपनि दीर्घकालीन योजना, वार्शिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग साझेदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले चलचित्रले इतिहास र कथा मात्र बोल्न नहुने भन्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सारथि बन्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘चलचित्र विकास बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा दीर्घकालीन योजना, वार्शिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने कुरा आइसकेको छ । अब मन्त्रालयको अनुमति लिने कि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने विषय पनि आएको छ । कतिपय विषयहरु बजेट बोर्डले स्वीकृत गरेपनि चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालिन योजना, नीति तथा कार्यक्रम चाँही मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यी कुराहरुमा मन्त्रालयलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ । चलचित्रले एउटा कथा र इतिहास बोल्ने मात्रै काम गर्नुहुदैन । यो अर्थतन्त्रको एउटा पाटो हो, यसलाई उद्योगको रुपमा लैजानुपर्छ भनेर भन्दा धेरै मल्टिपल विषयहरु यसमा जोडिएर आउँछ । त्यसकारण बजेट मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेपनि दीर्घकालिन योजना, नीति र कार्यक्रम मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ ।’

बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा झल्काउने चलचित्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।