काठमाडौं।सरकारले भन्सारमा जाँचपासमा लागू हुँदै आएको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकालाई खारेज गरेर अनलाइन मूल्यांकन डाटाबेस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि कसरी काम हुन्छ भन्नेमा केही दुविधा पनि देखिएको छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भदौ ८ गतेबाट विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज हुँदै चोभार, त्रिभूवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय लागू गरिएको अनलाइन मूल्यांकन डाटाबेस प्रणाली बाँकी रहेका १८ वटा भन्सार कार्यालयहरुमा कार्यान्वयन गएको बताए । भन्सार बिन्दुसम्म आइपुग्दा लागेका सम्पूर्ण खर्चहरु जोडेर कायम हुने मूल्य नै कारोबार मूल्य हो । त्यो मूल्यमा भन्सारले मालवस्तु जाँचपास थालेको छ ।उनकाअनुसार विगतका दिनहरुमा सन्दर्भ मूल्यलाई आधार बनाएर नक्कली बिजकहरु प्रश्तुत हुने गरेका थिए । भन्सार आफैँले सन्दर्भ मूल्यमा कुनैपनि वस्तुको मूल्य मिल्छ भने त्यसमा त्यति खोजिनिति गरिँदैन थियो । तर अब यो प्रणाली लागू भएपछि स्वतः व्यवसायीलाई इमान्दार बन्न दबाब सिर्जना भएको छ ।निजी क्षेत्रले नक्कली बिल–बिजक जारी गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै व्यवसायी यो परिवर्तनअनुरूप वास्तविक कारोबार र सही कागजात मात्र पेश गरी इमान्दार हुनुपर्ने भण्डारीले बताएका थिए ।

महानिर्देशक भण्डारीले भने –‘पहिले भन्सारले मालवस्तुको मूल्यांकन गर्दा सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका थियो, त्यसलाई हटाएर गत भदौ ८ गतेबाट विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज हुँदै चोभार, त्रिभूवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय लागू गरिएको थियो । पुस १८ बाट बाँकी रहेका १८ वटा भन्सार कार्यालयहरु अनलाइन मूल्यांकन डाटाबेस प्रणाली शुरुवात गरेका छौं । यो प्रणालीअन्तर्गत व्यवसायीले घोषणा गरेको कारोबार मूल्यमा आधारित मूल्यलाई मान्यता दिएर भन्सारले जाँचपास गर्छ । भन्सार बिन्दुसम्म आइपुग्दा लागेका सम्पूर्ण खर्चहरु जोडेर कायम हुने मूल्य नै कारोबार मूल्य हो । त्यो मूल्यमा भन्सारले मालवस्तु जाँचपास गर्नेछ । हामीले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका खारेज ग¥यौँ । पुष १८ देखि नेपालका सबै आसिकुडा सिस्टम लागू भएका भन्सार नाकाहरुबाट अनलाइन मूल्यांकन डाटाबेस प्रणालीमार्फत जाँचपास हुनेछ । जाँचपास गर्न व्यवसायीले घोषणा गरेको सही कारोबार हुनुपर्छ । असोजदेखि कार्यान्वयन गर्दा कतिपय व्यवसायीले हामीले जुन विजक पेश ग¥यौँ, भन्सारले त्यही बिजकलाई मान्यता दिएर जाँचपास गरिदिनुपर्छ भनेको पाइयो । हिजोका दिनहरुमा सन्दर्भ मूल्यलाई आधार बनाएर नक्कली बिजकहरु प्रश्तुत हुने गरेका थिए । भन्सार आफैँले सन्दर्भ मूल्यमा कुनैपनि वस्तुको मूल्य मिल्छ भने त्यसमा त्यति खोजिनिति गरिँदैन्थ्यो । तर अब व्यवसायीले पनि इमान्दार बन्ने वातावरण अहिले शुरु गरेको अनलाइन प्रणालीले गरेको छ । भन्सारमा व्यवसायीहरुले सही बिल बिजक प्रश्तुत गर्नुप¥यो । यदी सही प्रश्तुत गरिएन, झुटा आए भने जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । व्यवसायीबाट सही विल बिजक आएको खण्डमा त्यही बिल बिजकलाई कारोबार मूल्यलाई आधार मानेर सबै भन्सार कार्यालयहरुले जाँचपास गर्नेछ । हिजोका दिनहरुमा भन्सारले मालवस्तुको बढी मुल्य कायम गरेको, बढी भन्सार तिर्नुपरेका गुनासाहरु व्यवसायीले गर्ने गरेका थिए । बिलबिजक जारी गरेर भ्याटको बिल इस्यु गर्न नसकेको गुनासाहरु व्यवसायीहरुबाट पटकपटक आउने गरेको थियो । यि लगायतका तामम समस्यालाई अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीले समाधान गरेको छ । किनभने मुहानमै परदर्शीता अपनाइएको छ । २०५४ सालदेखि भ्याट कार्यान्वयन गरिएको थियो । भ्याट बिल बजारमा माग्दा अहिले पनि थप १३ प्रतिशत लाग्छ भन्ने सुनिन्छ । त्यो पाटोलाइ पनि अब समाधान भएर जानेछ । यदी व्यवसायीहरु इमान्दार भएर कारोबार गरेको खण्डमा भ्याटको समस्या समेत अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीले समाधान गर्नेछ । खासगरी एजेन्टले मालवस्तुको घोषणा गर्दा ब्राण्ड मोडल, साइजहरु सही तरिकाले घोषणा गरिदिनुपर्छ । व्यवसायीहरुले आफूले आयात गरेका वस्तुहरुको कागजात सही रुपमा एजेन्टमार्फत पेश गरिदिनुप¥यो । त्यसपछि भन्सार प्रशासनले कारोबार मूल्यमा पास गरेर अघि बढेपछि भोलीका दिनमा भन्सार बाट पारदर्शी रुपमा कारोबार गर्नसक्ने आधार सिर्जना अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीले गरेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई एउटा सही कारोबार मूल्यमा आधारित भएर बनाउन र परदर्शीता कायम गर्न अनलाइन मूल्यांकन प्रणालीले आधार प्रदान गरेको छ । यो प्रणालीसँगसँगै जोखम व्यवस्थापन प्रणाली समेत लागू गरिएको छ । यो प्रणाली एआइमा आधारित छ । यसले कुनै वस्तु वास्तविक मूल्यभन्दा तल वा माथि आएमा सिस्टमै छुट्याउनेछ र त्यसलाई हेरेर भन्सार अधिकारीले वस्तु जाँचपास गर्नेछ । विगतमै आसिकुडा सिस्टममा प्रज्ञापनपत्रहरु सेभ भएर बसेको अवस्था छ । अहिले पनि त्यो हेर्न चाहँदा कुन व्यवसायीले, कुन इन्पोटरबाट कुन समान कति मूल्यमा ल्याएको हो रु कुन एजेन्टले घोषणा ग¥यो रु भन्सारका कुन अधिकारीले ती वस्तु जाँचपास गरे त्यो रेकर्ड भएर बसेको अवस्था छ । ति सबै हेर्नसक्ने अवस्था छ ।’

महानिर्देशक भण्डारीले भन्सार प्रशासनसँग विगत २७ वर्षदेखि निजी क्षेत्रले माग गरेको सन्दर्भ मूल्य हटाउनुपर्ने, व्यापारको लागत बढायो, बिलिङहरु जारी गर्न सकेनौँ भन्ने व्यवसायीका मागहरु सम्बोधन भएको बताएका छन्।