काठमाण्डौं। राष्ट्रिय पुस्तकालय ऐन छिट्टै निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवाहरुले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सोमवारको बैठकमा भएको राष्ट्रिय पुस्तकालय नीति तथा पुस्तकालय ऐन सम्बन्धी छलफलमा सहभागीहरुले ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सहभागीहरुले राष्ट्रिष्य पुस्तकालय ऐनको अभावले पुस्तकालय सञ्चालनमा समस्या भएको बताएका छन् ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय पुस्तकालयका प्रमुख सागरराज सुवेदीले पुस्तकालय ऐन अत्यावश्यक रहेको बताए । पुस्तकालयका विषय शिक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भएकोले ऐनको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । उनले विश्वविद्यालय ऐनमा पनि पुस्तकालयसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताए । उनकाअनुसार ऐन नहुँदा पुस्तक खरिद प्रक्रिया सबैभन्दा जटिल समस्या देखिएको छ । पुस्ताकालय दर्ता गर्दादेखि नै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । पुस्तकालय कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने स्पष्ट नियम नै हालसम्म नरहेको उनतको भनाई छ । स्थानीय तहमा गर्ने कि जिल्ला तहमा गर्ने हो की स्पष्ट पार्ने कानूनको आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले निजी क्षेत्रका पुस्ताकालयलाई कम्पनीको रुपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘अब हामीले पुस्कालय ऐन ल्याउनपर्छ । पुस्तकालयका सबै कुरा शिक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ । हामी प्रत्यक्ष रुपमा विश्वविद्यालय पुस्ताकालयसँग जोडिएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा विश्वविद्यालयको ऐनमा पनि पुस्ताकालयसम्बन्धी धेरै कानूनहरु समेटिएका छ्रैनन् । राष्ट्रिय ऐनले नै पुस्ताकालयसम्बन्धी कुरा नबोलिदिँदाखेरि हामीलाई पनि धेरै कुरामा गाह्रो आईरहेको छ । हामीले धेरै समस्या भोग्नुपर्ने कुरा भनेको पुस्तक खरिदमा हो । मेडिकल सामान खरिद गर्दाखेरि जस्तै पुस्तक खरिदगर्दा पनि एउटै किसिमका भेण्डरहरुसँग हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन चाही हाम्रो खरिद नीतिसंग बाझिन जान्छ, त्यसले गर्दा कतिपय स्थितिमा पुस्तकमात्रै नभएर अहिले त ई–रिसोर्सहरु खरिद गर्नको लागि निश्चित भेण्डरसंग मात्रै किन्नपर्ने । त्यसमा पनि हामीले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । हामीसंग यो सम्बन्धी नियम नभएको कारणले समस्या भोग्नुपरेको छ ।’

केशर पुस्तकालयका प्रमुख चन्द्र निरौलाले सार्वजनिक पुस्तकालय नै मुलुकको विकासको मुख्य सूचक भएको बताए । उनले विश्वविद्यालयको संख्या विकासको सूचक नहुँने उल्लेख गदै सार्वजनिक पुस्तकालय छ कि छैन भन्ने नै मुख्य आधार हुने गरेको बताए । नेपालमा २६ वटा विश्वविद्यालय भएपनि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न सार्वजनिक पुस्तकालय नहुँदासम्म जीवनपर्यन्त शिक्षाको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने दाबी गरे । कर्णाली प्रदेशको उदाहरण दिँदै उनले १० जिल्लामध्ये कर्णालीका दुई जिल्लामा मात्र नामको पुस्तकालय रहेको बताए । उनले सार्वजानिक पुस्तक प्रणालीलाई जोड दिनुपर्ने बताए । उनले पुस्ताकालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव रहेको पनि जानकारी दिए । पुस्ताकालयमा भएका कर्मचारीको क्षमताविकासको लागि पनि ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले गण्डकी प्रदेशले प्रदेशस्तरीय केन्द्रिय पुस्ताकालयसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको जानकारी दिदै उक्त मस्यौदाले पनि संघिय पुस्ताकालय ऐन बनाउनको लागी सहयोग गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले मुलुक कति विकसित छ भनेर हेर्ने सबैभन्दा ठूलो आधार चाहीँ सार्वजानिक पुस्तकालय बनेको छ कि छैन त्यो मुलुकमा भन्ने हुने रहेछ । त्रिभूवन विश्वविद्यालय लगायत नेपालमा अहिले २६ वटा विश्वविद्यालय छन् । तर २६ वटा विश्वविधालयले त्यो मुलुकको समृद्धिको सुचक चाहीँ गर्दो रहेनछ । त्यसैले हामीले १० औँ पुस्ताकालय दिवसमा नै जीवनपर्यन्त शिक्षाको लागि एक स्थानीय तह, एक नमुना सार्वजानिक पुस्ताकालय भनेको थियौँ । जबसम्म मुलुकका ७५३ वटै पालिकामा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न सार्वजानिक पुस्ताकालय बन्दैन, त्यो चलाउन सकिँदैन । त्यहाँका मान्छेले पढ्ने ठाउँ भनेको त छैन । अहिले कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्यो भने तथ्याङ्कले के भन्छ भने कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामध्येमा दुई वटा जिल्लामा मात्रै नाम मात्रको पुस्ताकालय छ । अवस्था यस्तो छ । हुँदै नभएको चाँही होईन फेरि यसमा केही कामहरु पनि भएको छ । कर्णाली प्रदेशले २०७६ सालमा नै प्रदेश केन्द्रिय पुस्ताकालय बनाउने भनेर अध्ययन गरेका थियो । कोरोनाको कारणले त्यसलाई अगाडी बढाउन सकेन तर कम्तीमा एउटा दस्तावेज कर्णाली प्रदेशमा सरकारसंग चाहीँ छ ।’

नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय संघका महासचिव राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले देशभरका ९ सय २८ पुस्तकालयमध्ये ६ सय ८१ सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । उनले राज्यले सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालयलाई अपनत्व लिन नसकेको आरोप लगाए । हाल एनजिओ÷आईएनजीओ र केही समाजवेशीका कारण केही सार्वजानिक पुस्ताकालयहरु जेनतेन चलिरहेको बताए । उनले सार्वजानिक तथा सामुदायिक पुस्ताकालयका समस्याका बारेमा सरकारलाई बारम्बार ध्यानकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘९२८ पुस्ताकालयमध्ये ६८१ सामुदायिक सार्वजानिक पुस्ताकालय बन्द भएको अवस्था छ । यसमा कतिपय अवस्थामा राज्यको मुख ताकेको अवस्थामा थिए होलान्, कतिपय समाजले धानेका थिए होलान् । मलाई राज्य पनि त्यति गैरजिम्मेवार लाग्दैन तर यो भन्दैगर्दा राज्यले एउटा सार्वजानिक र सामुदायिक पुस्ताकालयको अपन्वत्व कसरी गर्छ त रु यो क्रम त घट्दो छ, बढ्दो त छैन । केही एनजीओ÷आईएनजिओ र केही संस्थाहरुले पुस्ताकालयलाई सहयोग गरेको हिसावले केही जेनतेन धानिरहेको अवस्था पनि सत्य हो ।’

बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरूले राष्ट्रिय पुस्तकालय नीति र पुस्तकालय ऐन तत्काल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ऐनको अभावले पुस्ताकालय सञ्चालनमा जमिन, भवनदेखि कर्मचारी नियुक्ति, सञ्चालन लगायतमा समेत समस्या देखिएको सहभागीहरुको गुनासो थियो । सहभागीहरुले सार्वजानिक तथा सामुदायिक पुस्ताकालय सञ्चालन गर्न स्थानिय तह, प्रदेश तह र संघिय तहको कार्यविभाजन स्पष्ट हुनेगरी ऐनमा व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका थिए ।