काठमाडौं।नेपालमा करिब २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको देखिएको छ ।राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ प्रतिवेदनअनुसार शहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल छ ।राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०५२ सालदेखि नेपाली जनताको जीवनस्तर तथा मौद्रिक गरिबी मापनका लागि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी नेपालमा मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ ।यसपटक गरिबी मापनका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८ को नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ । यसअघि २०६६र६७ मा गरिबीको रेखा १९ हजार २६१ निर्धारण गरिएको थियो । नयाँ गरिबीको रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति कुल खर्च ७२ हजार ९०८ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबको वर्गमा राखिएको छ ।प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । कोशी प्रदेशमा १७ दशमलव १९, मधेश प्रदेशमा २२ दशमलव ५३, बागमती प्रदेशमा १२ दशमलव ५९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४ दशमलव ३४ र कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहस्तरको विश्लेषण गर्दा ३०९ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २० दशमलव २७ प्रतिशतभन्दा कम छ भने ४४४ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ ।

स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम एक दशमलव १८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७ दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म छ ।पालिकास्तरमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम अर्थात् १ दशमलव १८ प्रतिशत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा रहेको छ ।गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको जनसंख्या संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकामा ९५९ हजार २१८० रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा गरिबीको दर ६ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । जिल्ला तहको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा पाँच दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ ।जिल्लागत रूपमा हेर्दा ३४ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।