काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले सरकारी तथा निजी लगानीमा बनिरहेका आयोजनाहरु धेरै समस्यामा फसिररहेको बताएका छन्।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित प्यानल छलफलमा बोल्दै भण्डारीले जलविद्युतमात्रका नभई धेरै पूर्वाधारहरु समस्यामा फस्दा समयमै नसकिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आयोजनाहरु समयमै नसकिनुको कारणबारे अध्ययन समेत आयोगले गरेको थियो । अध्ययनमा सबै मन्त्रालयहरुका प्रोजक्टहरुले एउटै समस्या भोगिरहेको पाइएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार धेरै आयोजनाहरुले जग्गा प्राप्तीदेखि मुआब्जा, इआइएको समस्याबाट गुज्रनुपरेको छ ।

सहसचिव भण्डारीले भने –हामीले गरेको अध्ययनमा सबै मन्त्रालयहरुको प्रोजेक्ट किन समयमा बनेन, आयोजनाको लागत किन बढ्यो भन्ने सन्दर्भमा सबैको एउटै समस्या आएको पाइयो । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि समस्या, मुआब्जा, इआइए समयमै भएन, ऐलानीका समस्याहरु देखिएका थिए । हाइड्रोपावर मात्रै नभई हरेक प्रोजेक्टहरुमा समस्याहरु आइरहेका छन् । हामीले यो विषयलाई कसरी अघि बढाउने भनेर निरन्तर स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेका छौँ । वन मन्त्रालयसहितका निकायहरुसँग छलफल भएका छौं । हरेक पूर्वाधार उत्थानशिलमैत्री हुनुपर्छ ।

उर्जाविद् अरुण सुवेदीले नेपालमा नीति र विधिमा आमुल परिवर्तनको खाँचो रहेको बताए । उनले नीति र विधि नबदल्ने हो भने विकास सम्भव नरहेको बताए
। सुवेदीले सबै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत राखिनु गलत हो । यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । रुखले मात्रै अक्सिजन दिन्छ भन्नु त्यो गलत बुझाइ रहेको सुवेदीले जिकिर गरे ।

उर्जा विज्ञ सुवेदीले भने –‘संसारमा अक्सिजन रुखले मात्रै बनाउछ भनेर कसले भन्यो रु समुन्द्रले ५० प्रतिशत भन्दा बढी अक्सिजन बनाउछ । समुन्द्रले अक्सिजन नदिएने भए अरबका मान्छेहरु मरिसक्थे । सबै पहाडहरु संरक्षित क्षेत्र बनाउने हो भने भोलीका दिनमा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा रियल अर्थको ठूलो डिपोजिट भयो भने उत्खनन नगर्ने रु रियर अर्थको फाइदा कति छ

विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले ऐन कानूनहरु स्पष्ट नहुँदा आफूहरुलाई समेत काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताए । उनकाअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै नीतिहरु अस्पष्ट हुँदा निकायअनुसार बुझाइ पनि पर्ने गरेको छ ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘जुन ऐन नियमहरु हामीले बनाउछौँ त्यसमा नै हामी स्पष्ट भएर जानुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विषयमा बुझाइ फरक छ, कर्मचारीतन्त्रले पनि हुन्छ पनि नभन्ने र हुन्न पनि नभन्ने स्थीति आइरहेको छ । बुझाइ फरक भएपछि कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने गरेको छ ।’
उनले नीतिगत अस्पष्टता हटाउन अन्तरनिकाय समन्वयको प्रयास समेत भइरहेको बताए ।