काठमाडौं स्थापनाको एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत उपभोक्ता अदालतमा सरकारी निकायहरुबाट मुद्दा दायर नभएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा उपभोक्ता सरोकारसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्नेगरी उपभोक्ता अदालत गठन भएको एक वर्ष बितेपनि सरकारले मुद्दै दर्ता गरेको छैन । उपभोक्ता स्वयं अदालतमा मुद्दा लिएर जाने गरेपनि सरकारी निकायहरु अहिलेसम्म नगएको भन्दै उनीहरुले अधिकारकर्मीहरुले सरकारको आलोचना गरेका हुन् । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस नेपाल २०२६ को अवसरमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले अघिल्लो सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेर सञ्चालनमा ल्याएपनि उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि सरकारी निकायहरुले मुद्दा नलगको भन्दै आलोचना गरे।

अध्यक्ष बानियाँले भने– ‘अघिल्लो सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ र यो सातै प्रदेशमा विस्तार समेत गरिने भनिएको छ । हामीले उपभोक्ता अदालतामा जति हुन्छ धेरै मुद्दाहरु लैजानुपर्छ । अहिले समस्या इस्युहरु छन् तर मुद्दाहरु धेरै जान सकिरहेको छैन । वाणिज्य विभागले धेरै निरीक्षकहरु तोकेको छ । घरलुदेखि विभागकै अधिकृतहरुलाई निरीक्षक तोकिएको छ । नागरिकबाट जाने क्षतिपूर्तिका मुद्दाहरु उपभोक्ता अदालतमा गइरहेका छन् भने सरकारबाट जाने मुद्दाहरु एकवर्ष हुँदासम्म पनि गएको छैन । यो विषयमा उद्योगमन्त्रीसँग पनि हामीले सोधिरहेका छौँं, किन मुद्दा दायर नगरेको भनेर ? वाणिज्य विभागलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने अधिकार छ, मुद्दा लैजानसक्ने अधिकार पनि छ । तर मुद्दा लगिएको छैन । के काठमाडौँ उपत्यकामा उपभोक्ता अधिकार विरुद्ध अपराधै भएको छैन त ? के जति अपराध भएपनि ३ लाख जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिने हो त ? यो गम्भीर विषय हो । अब नयाँ सरकार आउँदा बित्तिकै हामीले यो कुरा उठाउनेछौँ ।’

उनले उपभोक्ता अदालतबाट एउटा मुद्दा कम्तिमा ३ महीनाभित्रै फैसला हुनु सकारात्मक रहेको बताए । बानियाँकाअनुसार नसर्ने रोग अन्तर्गत सुर्तीजन्य पदार्थबाट वर्षमै हजारौलाई क्यान्सर लागिरहेको छ । क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगबाट नेपालमै हजारौँको ज्यान गइरहेकाले यसमा समयमै सचेत हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ता अदालतका शाखा अधिकृत होमनाथ कँडेलले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १७ थान मुद्दा दर्ता भएको र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २३ थान मुद्दा दर्ता भएको बताए । उहाँकाअनुसार चालु आवमा दर्ता भएको मुद्दा मध्ये चिकित्सकीय लपरबाहीसम्बन्धि धेरै छन् भने सवारी, निर्माण, टिभि, ल्यापटप खरिद तथा मर्मतसम्बन्धि मुद्दा समेत दर्ता भएका छन् । चिकित्सकिय लापरबाहीसम्बन्धि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आ.व.मा ९ थान भएका छन् भने सबारी सम्बन्धि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ थान दर्ता भएकोमा चालु आवको हालसम्ममा ६ थान दर्ता भएका छन् । त्यस्तै निर्माण सम्बन्धि अघिल्लो आवमा १ थान र चालु आ.व.मा समेत सोही बराबर मुद्दा दर्ता भएका छन् । उपभोक्ता अदालतमा टिभि ल्यापटप खरिद तथा मर्मतससम्बन्धि ३ थान अघिल्ला आर्थिक वर्षमा मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आ.व.मा २ थान भएको कडेलले जानकारी दिए ।

उनले उपभोक्ताबाट अदालतमा मुद्दा दायार भएपनि सरकारले भने अहिलेसम्म नलगेको बताए ।