काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले नेपाल आयल निगमको असक्षमताका कारण नेपालमा खाना पकाउने ग्याँसको अभाव देखिएको बताएको छ ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सो आरोप लगाएका हुन् । उनले नेपालमा खाना पकाउने ग्याँससहित पेट्रोलियम पदार्थको समस्या देखिनुमा वाह्य प्रभाव कुनै नरहेको जिकिर समेत गरे ।

नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापकीय असक्षमता र सूचना लुकाएको कारणले खाना पकाउने ग्याँसको समस्या मुलुकमा आएको मञ्चका अध्यक्ष महर्जनको आरोप थियो । अध्यक्ष महर्जनले खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुनुमा कालोबजारीले पनि काम गरेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘यो खाद्य युद्धको कारणले पेट्रोलियम प्रोडक्टसमा समस्या भएको होइन । ग्याँसमा समस्या भएको होइन । केही बेथितिहरु यही नेपाल आयल निगमको असक्षमताका कारणले, व्यवस्थापकीय असक्षमताका कारणले र सूचना लुकाएको कारणले यस्तो समस्या आएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक आउनु भएन । उहाँहरुलाई सोध्दा पनि निगमले सूचना दिएन । वाणिज्य विभागलाई सूचना नदिएको नेपाल आयल निगमले । इन्डियन आयल निगमले के गर्दैछ भन्नेकुरामा आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या पर्ने कुराहरु आईसकेपछि त वाणिज्य विभागजस्तो नियमक निकायलाई सूचना गर्दैन भने त्यो भन्दा अरु दुभाग्र्य के होला रु पहिलो समस्या यहीबाट आयो । आन्तरिक बेथिति र असक्षमता मैले त्यो कारणले भने । अर्को कुरा केही साना व्यापारीहरुको आर्थिक लोभको कारणले ग्यासमा कालोबजारी गरेकै हो । हामीले धैरै पटक भनेपछि अहिले वाणिज्य विभागले समाप्त थालेको छ । पोखरामा समात्यो, स्याङ्जामा समात्यो । पर्वतमा समात्यो । धेरै ठाउँमा समातेको अवस्था छ । त्यसले् के प्रष्ट देखिन्छ भने ग्याँसमा कोलाबजारी भएको रहेछ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले उपभोक्ताहरुको हित संरक्षणका लागि विद्यमान कानूननै पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए। कानून कार्यालयन गर्ने निकायले नै अनुगमनको काम पनि गर्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा भएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्न पनि सो सम्बन्धि कानूनको पुनर्लेखन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘अहिले देशमा भईराखेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन भनिएको छ । तर यसले उपभोक्ताको हितको संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसलाई रिराईटिङ गर्नु पर्छ । सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह गरेर यो लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो शुरुदेखिको माग हो । यसमा सबभन्दा ठूलो समस्या के छ त भन्दा उ्रद्योग र वाणिज्यको प्रवद्र्धन गर्नका लागि उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय गठन भएको हो । त्यस अन्तर्गत कार्यालयहरु छन् । प्रदेशहरुमा निर्देशनालयहरु छन् । तर उनीहरुलाई नै अहिले अनुगमनको जिम्मा दिइएको छ । अनुगमन गर्ने निकाय पनि र ऐन, नियम बनाउने निकाय पनि संसारमा कहीँ पनि एउटै निकाय हुँदैन । त्यसले अन्यौल उत्पन्न गर्छ । त्यसकारणले यो गलत प्रथालाई यसमा व्याख्या गरिएको छ । यो हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारी निकायहरुबीचको समन्वयको अभावमा व्यवसायीहरुको आफ्नो उत्पादन प्रवद्र्धनमा समेत समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था अझै पनि रहेको बताए।