काठमाडौं । धादिङका स्थानीय तहहरूले संविधानमा भएको एकल अधिकार निर्बाध रुपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुखरअध्यक्ष एवं उपप्रमुखरउपाध्यक्षहरूको बिहीबार बसेको बैठकले संघीयताको मर्म अनुसार तीनै तहका सरकारहरूबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्यवलाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

बिहीबार नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।

धादिङ–१ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले पछिल्लो पटक धादिङका स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिँदै आएकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत आफूले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराएकी छिन् ।

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ मा अवैध रूपमा त्रिशूली नदीबाट बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भइरहेको भन्दै उक्त कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

‘म, धादिङ क्षेत्र नं। १ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले, आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि राजमार्गमा अब उपरान्त ‘पटके कर’ वा यस्तै प्रकृतिका अवैध कर संकलन कार्य कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दछु,’ उनले भनेकी छिन्, ‘यस प्रकारका गतिविधि तुरुन्त बन्द गर्न सम्बन्धित सबै पालिका तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिन्छु ।’

उक्त कार्यप्रति धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । आशिकाले यही ३ चैतमा चलानी नम्र २८५० मार्फत धादिङका पालिकाहरूलाई पत्र प्रेषित गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘प्रेषित पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित गरी प्रशासनमार्फत अंकुश लगाउने प्रयासका रुपमा लिँदै स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सुरु भएको सांकेतिक हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ,’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।