काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले औद्योगिक सम्पतीको संरक्षण गर्न सरकार सजग रहेको बताएकी छन् । मंगलवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी निजी क्षेत्र तथा दात्रृ निकायहरुसँगको समन्वयमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता समेत जनाइन ।

आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन गर्न पनि सरकारले सक्दो पहल गरिरहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका इन्धनको मूल्य घटाउन सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)ले तोकेको मूल्यअनुसार विक्री गर्नुपर्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थलगायतका इन्धनहरुको मूल्य घटाउन सकिने अवस्था नरहेको प्रष्टयाए । उनले सरकारले बाध्य भएर वस्तुहरुको मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

आम उपभोक्ताहरुले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर सचिव राउतले अहिले पनि खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल लगायतका वस्तुहरुमा सरकारले घाटामा व्यापार गरिरहेको दाबी समेत गरे । बैठकमा काँग्रेस, एमाले लगायतका प्रतिपक्ष दलहरुले आयात गरिने मालवस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लगाउने निर्णय अन्यौलपूर्ण रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । काँग्रेस सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले उपभोक्ता नठगिने गरी सरकारले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन उचित हुने बताए ।

एमालेका सांसद क्षितिज थेवेले सरकारको सो निर्णयले वस्तुहरुको आयातमा नै समस्या देखापरेको भन्दै सो समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई सचेत गराए । उनले कुन वस्तुमा कहाँ सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने हो ? त्यो विषयमा पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रञ्जु न्यौपानेले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई क्रियाशील गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । उद्योगहरुबाट हुने प्रदुषणबाट आम नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सांसद न्यौपानेले सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा पनि कडा कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताएकी थिइन ।