काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सरोकारवालाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक ऐक्यवद्धता कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता र मानव अधिकारकर्मीहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले बेपत्ता नागरिकको खोजी र सत्यतथ्य निरूपणका लागि आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र विद्यमान कानूनी जटिलताहरू तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा पीडितहरू दशकौँदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै अबको प्रक्रिया परिणाममुखी हुनुपर्ने धारणा राखे । यस्तै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनुको साटो राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा लिई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आयोजित ऐक्यवद्धता कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकको जीवन रक्षा र खोजी गर्ने कार्य राज्यको प्राथमिक धर्म भएको बताए । अधिवक्ता अधिकारीले विगतका विभिन्न घटनाक्रमलाई स्मरण गर्दै राज्यले नागरिक नियन्त्रणमा लिएपछि ‘छैन’ भन्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको उल्लेख गरे । कुनैपनि नागरिक हराएमा वा राज्यले नियन्त्रणमा लिएको आरोप लागेमा, त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हुने उनको तर्क छ । सरकार परिवर्तनसँगै बेपत्ता छानबिन आयोग जस्ता संयन्त्रहरू विघटन हुनु र नयाँ नियुक्तिमा अन्योल छाउनुले पीडित परिवारमा थप कौतूहलता र निराशा पैदा गरेको उनले बताएका छन्।

नेकपा एमालेकी नेतृ विन्दा पाण्डेले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार र यौन हिंसामा परेका महिलाहरूलाई न्याय दिलाउन संसदमा सङ्कल्प प्रश्ताव दर्ता गर्नुपर्ने माग गरीन ।पाण्डेले वर्षौँदेखि थाती रहेको न्यायको प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। । नेतृ पाण्डेले राजनीतिक दल र नेताहरूमा सत्ताको लुकामारीका कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ओझेलमा परेको टिप्पणी गरे । । राज्य सञ्चालनको तहमा रहँदा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले समयमै ठोस कदम चाल्न नसक्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ ।

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारलाई वास्तविक न्याय दिलाउन विद्यमान ऐनमा संशोधन तथा प्रक्रियागत सुधारको माग गरे । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रसाईंले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन ‘कर्मकाण्डी’ शैली त्यागेर परिणाममुखी बाटो अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रसाईंले बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूलाई न्याय दिलाउन र उनीहरूका आफन्तको खोजी गर्न नसक्नुमा मानव अधिकारकर्मीहरूको पनि असफलता रहेको स्वीकार गरे । उनले अपराधीकरणलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानहरू हटाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडितको भावना सम्बोधन हुनेगरी ऐनको चौथो संशोधन गरेर मात्र आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, आयोगका सदस्य छनोटका लागि गठन गरिने सिफारिस समितिमा पीडित पक्षको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, आयोगको नेतृत्व केवल पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा कानूनी पृष्ठभूमिका व्यक्तिमा मात्र सीमित नराखी, राजनीतिक र सामाजिक संवेदनशीलता बुझ्ने फराकिलो दृष्टिकोण भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्न र उनीहरूको योगदानलाई राज्यले संस्थागत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले बेपत्ता नागरिकका परिवारको पहिलो र मुख्य माग उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नु रहेको बताए । संविधानको प्रश्तावनामा सहिद र बेपत्ता नागरिकको योगदान उल्लेख गरिए पनि र मौलिक हकमा उनीहरूका परिवारका लागि विशेष व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । भण्डारीले बेपत्ता योद्धाको योगदानलाई संस्थागत गर्न राज्यसँग मुख्य तीनवटा बुँदामा जोड दिए । त्यसैगरी, मानव अधिकार उल्लङ्घनका यस्ता घटनाबारे आगामी पुस्तालाई जानकारी गराउन विद्यालयको पाठ्यक्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका छन्।

नेपाली काँग्रेसकी नेतृ एवं पूर्वसांसद मैना कार्कीले द्वन्द्वपीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्न राज्य र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नभएको आरोप लगाएकी छन्।कार्कीले दशकौँ बितिसक्दा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरीन । द्वन्द्वपीडितका न्यायका आवाज दबाइए त्यसले भविष्यमा थप जटिल रुप लिनसक्ने चेतावनी दिँदै कार्कीले ‘सास वा लास’ को स्थिति स्पष्ट पार्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरीन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सांसद रमेश मल्लले जनयुद्धका क्रममा भएका कमीकमजोरीप्रति सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता र राजनीतिक परिवर्तनका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले ७४ सालको शक्तिशाली वाम गठबन्धन तीन वर्ष पनि टिकाउन नसक्नुको परिणाम आज जनताले विकल्प खोज्ने ठाउँमा पुगेको बताए । यस परिस्थितिमा सबै माओवादी घटक र वामपन्थी शक्तिहरूलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । सांसद मल्लले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजी र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन राज्यको ध्यान आकृष्ट गराउनु भयो । योद्धाका परिवारको पीडामा मलम लगाउन र उनीहरूको सपना पूरा गर्न माओवादी आन्दोलनबाट आएका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा उनको विशेष जोड छ ।

वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै सांसद मल्लले सरकारले सुकुम्बासी र विपन्न वर्गप्रति निर्मम व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका छन्। विकल्पबिना डोजर चलाउने र नाममात्रको मुआब्जा दिएर पन्छिन खोज्नु वैज्ञानिक समाधान नभएको उनको तर्क छ । नागरिक समाज, विज्ञ र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा बेपत्ता योद्धाका परिवारजनले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म निरन्तर दबाब दिने चेतावनी दिएका छन् ।