काठमाडौं। नेताहरूले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले आसन्न संविधान संशोधनमा जनजातिका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने, परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने र राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनजातिका साझा सवालमा एकताबद्ध हुनुपर्नेमा नेताहरूको साझा धारणा रहेको छ। यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र पहिचानको आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।नेपाली कांग्रेसका सचेतक निस्कल राईले आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।संविधान संशोधनको सन्दर्भमा बोल्दै सचेतक राईले आदिवासी जनजातिको अधिकार र राज्य सञ्चालनमा उनीहरूको प्रमुख भूमिका सुनिश्चित गर्न सबै दलका सांसदहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने बताए। नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अघि सारेको १८ बुँदे अडान पत्रप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै ती मागहरूलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो र पार्टीको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सांसद थेबेले महासंघका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेको र कतिपय विषयहरू ऐतिहासिक रूपमै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। संविधान संशोधनको प्रसङ्गमा बोल्दै उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संशोधन हुनुपर्ने र त्यसमा जनजातिका आवाजहरू समेटिनुपर्नेमा जोड दिए। शैक्षिक गुणस्तर सुधार र उचित वातावरण निर्माणमा महासंघले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती गरिए सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। प्रमुख सचेतक राईले पहिचानको आन्दोलनलाई जातिवादी वा धार्मिक अतिवादीको संज्ञा दिएर राज्यले भ्रम फैलाउन खोजेको आरोप लगाए।

संविधान संशोधनको सन्दर्भमा बोल्दै राईले वर्तमान सरकारले गठन गरेको सुझाव समिति समावेशी नभएकोमा आपत्ति जनाए। उनले संविधान संशोधन प्रक्रियामा जातीय, लैङ्गिक र भौगोलिक आधारमा पूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरे।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले आदिवासी जनजातिहरूको उत्थानका लागि राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद लामाले संघसंस्थाहरूमा हुने दलीय भागबन्डाले सम्बन्धित समुदायको वास्तविक विकासमा बाधा पु¥याएको बताइन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद कुसुम महर्जनले राज्यका हरेक तहमा आदिवासी जनजाति र महिलाको न्यायोचित प्रतिनिधित्वका लागि क्षमता अभिवृद्धि र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पर्शुराम तामाङले आदिवासी जनजाति आन्दोलन र यसका एजेन्डाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन साझा मुद्दामा सबै शक्ति एक हुनुपर्नेमा जोड दिए।