काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार संसदमा नेपाल भारत सीमा सम्बन्धि दिएको अभिब्यक्तीप्रति प्रतिपक्ष दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिपक्ष पाँच दल एक ठाउँ उभिएर उनीहरुले प्रधानमन्त्री शाहको अभिब्यक्ती संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्तीबारे दलहरुले विज्ञप्ती नै जारी गरेर कडा प्रतिबाद गरेका छन् ।

नेपाल–भारत सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्नेमा विपक्षी दल एकमत भएका छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी पाँच दल कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरुको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति आपत्ति जनाइएको हो । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारतको सीमा कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने बताएका थिए । नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको अभिब्यक्तीले राजनीतिमा तरंग ल्याइदिएको छ । उनले दुबै देशले एक अर्कोको भूमि मिचेकोले छलफलमा बसेर एउटा साथीको रूपमा समस्या समाधान गर्ने सोच राखेको बताएका थिए । यहि प्रधानमन्त्रीको बोलीका कारण विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने र सीमाबारेको प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएकाले सिंगो राष्ट्रकको शिर झुकेको बताउदै उनिहरुले प्रधानमन्त्रीले त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्ति क्षमायाचनासहित फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हिजो सदनमा दिएको राष्ट्रहित विपरीतको भनाइप्रति तत्काल संसद् र आम नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्ने बताएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शाहलाई कूटनीतिक मर्यादाको पालना गर्न र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको विवादित अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ । प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको र त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमवाट हल गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै, हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको भत्र्सना गरेको छ । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई ’राष्ट्रघाती बदनियत’ को संज्ञा दिएको हो । पूर्व निर्धारित तालिकाबिना नै जेठ १७ गते संसद्को बैठक बोलाइएको र त्यसको भोलिपल्टै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति भारत भ्रमणमा जानुलाई श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेको छ । रास्वपा सभापति भारत जानुअघि भारतलाई रिझाउनकै लागि सदनमा कहिल्यै नआउने र नबोल्ने प्रधानमन्त्री एकाएक उपस्थित भएको पार्टीको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा मिचिएको गम्भीर मुद्दालाई रफादफा गर्ने खेल भइरहेको उल्लेख छ ।

यसले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको मागलाई सामसुम पार्ने र नेपालले धेरै ठाउँको भूमि भारतलाई छोडिदिनुपर्ने प्रपञ्च रचिएको आरोप लगाइएको छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले नेपालले अतिक्रमण गरेको भारतको भूमि सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग अपिल गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले भारतको भूमि कहाँ–कहाँ अतिक्रमण गरेको छ, त्यसको तथ्य सार्वजनिक गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्छु, भन्ने लेखेकी छन् । सम्भवतः यसभन्दा पहिले नेपालको प्रधानमन्त्री त के कुनै पनि सरकारी अधिकारीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनेका थिएनन् । भारतले केही ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको भएपनि नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण नगरेको अडान अहिलेसम्म नेपाली अधिकारीहरूले राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही दिन दसगजा क्षेत्रमा भोगचलन गरिएको जमिनका सन्दर्भलाई प्रधानमन्त्री शाहले उठाएका स्पष्टीकरण दिएको थियो ।