काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि समेटिएका धेरै कार्यक्रम सकारात्मक भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्कीले बजेटमा सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य स्पष्ट रूपमा अघि सारेको र सबै आयोजनाको पीपीए (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट) गर्ने, ‘वान डोर पोलिसी’ लागू गर्ने लगायतका विषयहरू बजेटमा समावेश हुनु सकारात्मक रहेको बताए । उनले विगतमा पनि बजेटमा समेटिएका कतिपय कार्यक्रम कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गराउँदै यसपटक कानुन संशोधन र नीतिगत सुधारमार्फत ती व्यवस्था लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

ऊर्जा विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई तिब्रता दिन विशेष प्राथमिकता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनालाई सहज बनाउन ‘वान डोर पोलिसी’ प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्ने बताए । हाल एउटा आयोजना अगाडि बढाउन विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाले लगानीकर्तालाई कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो । कार्कीले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सरकारले सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै अब ‘टेक अर पे’ मोडलमा पीपीए प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताए । कुनै पनि आयोजनाको पीपीए नगर्ने भनेर कतै उल्लेख नभएकाले सरकारलाई पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष कार्कीले भने–‘ बजेटमा थुप्रै कुराहरू आएका छन् । म धेरै पटक भन्ने गर्छु—सबै कुरा बजेटमै नपर्न सक्छन्, किनकि बजेट भनेको एक वर्षका लागि हो । १०० बुँदे कार्यक्रममै स्पष्ट रूपमा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । सबै आयोजनाको पीपीए गरिनेछ, ‘वान डोर पोलिसी’ लागू गरिनेछ भनेर पनि भनिएको छ । कतिपय कुराहरू कानुनमा आउनुपर्छ, किनभने हिजोका दिनमा पनि हामीले भन्यौं—बजेटमा आए, तर लागू भएनन् । बजेटमा आयो भनेर मात्रै खुसी हुने अवस्था पनि छैन । ती कुराहरू कानुनी रूपमा लागू भएनन् भने त्यसको अर्थ रहँदैन । अहिले ‘सनसेट’ र ‘वान डोर पोलिसी’ लागू गर्ने भनिएको छ । हामीले सबैभन्दा बढी, अझ मेरो भाषामा भन्ने हो भने, ऊर्जा विकासका लागि ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा संकटकाल नै घोषणा गर्नुपर्छ भनेर समेत भनेका थियौं । हाम्रा सबै साथीहरूले पनि यही विषय उठाउनुभएको थियो। अघिल्लो वर्ष पनि वनसम्बन्धी विषयहरू आएका थिए, तर कानुन परिवर्तन नभएकै कारण लागू हुन सकेनन् । तर अहिलेको सरकारमाथि हाम्रो विश्वास छ । केही गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले ‘वान डोर पोलिसी’ लागू होला भन्ने आशा छ । केही समयअघि प्रश्तुतिकरणमा पनि हेरेँ, अहिले एउटा आयोजना अगाडि बढाउन थुप्रै मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था छ । जबकि १० वर्षमा उल्लेख्य विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हिजोका दिनमा हाम्रो एजेण्डा कम्तीमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुलाउनुपर्छ भन्ने थियो । सरकारले पीपीए खोलिदियो। अब त्यसमा विरोध गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । अर्को विषय भनेको ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए गरिनेछ भन्ने कुरा थियो । पहिले त्यस्तो भनिएको थियो, अहिले ‘टेक अर पे’ मा गरिनेछ भनेर भनिएको छ । त्यसैले अब हामीले सरकारलाई ‘टेक अर पे’ मोडलमा भए पनि पीपीए शुरु गरिदिनुपर्छ भन्नुपर्छ । किनभने कुनै पनि आयोजनाको पीपीए गरिँदैन भनेर कतै लेखिएको छैन । त्यसकारण ‘किन लेखिएन ?’ भन्नुभन्दा पनि ‘पीपीए सुरु गरिदिनुहोस्’ भन्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्छ । थुप्रै सकारात्मक कुराहरू आएका छन् ।’

उनले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत सुधारका लागि निजी क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । बजेटमा समेटिएका विषयहरू कार्यान्वयनमा लैजान निजी क्षेत्रले पनि सक्रिय भुमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।