काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपालको आर्थिक समृद्धि परम्परात रुपमा असम्भव रहेको बताएकी छन् ।

उनले आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारी बजेट पर्याप्त हुने भन्दै थप स्रोत खोज्नेगरी आगामी बजेट ल्याइएको बताइन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले  बजेटमा सरकारले लिएका ठूला लक्ष्यहरू पूरा गर्न वैकल्पिक र नवीन वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन अनिवार्य रहेको बताउँदै सरकार अब सोही बाटोमा अग्रसर हुने बताइन्। सांसद अधिकारीले बैंकहरूमा न्युन ब्याजदरमा थुप्रिएर बसेका कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष  र सुरक्षा निकायका कोषहरूलाई ‘स्पेसल पर्पज भेइकल’ बनाएर पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना बताइन् । उनकाअनुसार  वर्षौँदेखि पार्क भएर बसेका खर्बौँ रुपैयाँलाई सातै प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने जस्ता गौरवका आयोजनामा परिचालन गरिनेछ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन र ३० हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने सरकारको योजनाका लागि परम्परागत वित्त प्रणाली अपर्याप्त हुने उनकाे भनाइ । यसका लागि अफ्शोर र थिम्याटिक बण्ड, डायस्पोरा र रेमिट बण्डजस्ता स्रोत खोजिएको बताइन् ।

सांसद अधिकारीले  बजेटमा राखिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको समेत बताइन् । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमाथि उठ्ने गरेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सांसद अधिकारीले विगतमा नेपालले ८.९८ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदर हासिल गरिसकेको स्मरण गराइन्। उनकाअनुसार अहिले वर्तमान सरकारसँग काम गर्ने हुटहुटी छ । डेलिभरी दिन आएको बलियो सरकार आएकाले नागरिकको साथ र सही नीतिगत स्पष्टता भएकाले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आफूहरु लाग्ने उनकाे भनाइ छ ।
सांसद अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई ‘इकोनोमिक ड्राइभिङ फोर्स’को रूपमा अगाडि सारेर सरकारले अभिभावक र सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने स्पष्ट पारिन्।

अधिकारीले भनिन्– ‘विशेष गरी यो गभर्मेन्टको ब्यालेन्स सिटबाट चाहिँ हामीले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सक्दैनौं भन्नुहुन्छ, एकदम सही कुरा गर्नुभयो। पूँजीगत खर्च अहिले पनि हाराहारी पहिला, लास्ट इयर जति नै छ, अलिकति बढी हो, हाराहारीमै छ । त्यसकारण त्यो पूँजीगत खर्च जुन छुट्याइएको छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले लिएको ३० हजार मेगावाट बिजुली १० वर्षमा उत्पादन गर्ने, ३० हजार किलोमिटरका रोडहरू, हाइवेहरू बनाउनेदेखि धेरै पूर्वाधारमा हामीले लगानी गर्ने भन्ने किसिमको छ । तर त्यसको लागि हामीले अनिवार्य रूपमा यो ट्रेडिसनल फाइनान्सिङ्ग मेकानिजमभन्दा अलि फरक हिसाबले सोच्नुपर्छ । र यो बाहिर, यो गभर्मेन्टको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिर कहाँ–कहाँ स्रोतहरू छन् त भनेर यसो सोच्दा, आन्तरिक स्रोत के–के छन् हैन ? आन्तरिक स्रोत छ, जो चाहिँ वर्षौंदेखि त्यहाँ अड्किएर बसिराछन्, पार्क भएर बसिराछन्, ती कोषहरूलाई पनि त हामीले युटिलाइज गर्नुपर्ला । जस्तै प्रोभिडेन्ट फण्ड छ,  सुरक्षा निकायका कोषहरू टन्नै छन् । त्यस्ता कोषहरूमा वर्षौंदेखि खर्बौं रुपैयाँ त्यहाँ पार्क भएर बसिराछन्, बैंकको एकदम कम इन्ट्रेस्ट रेटमा । त्यस्ता कोषहरूलाई पनि एसपीभि बनाएर हामीले चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिएका छौँ । त्यसको लागि सरकारले एउटा चाहिँ बजेटमार्फत नै ल्याएको छ—सातै वटा प्रदेशमा प्रमुख अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने, सातै वटा प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा विशिष्टिकृत खालको सेवा प्रदान गर्ने भनेर त्यो फण्ड लगेर त्यतातिर पनि युटिलाइज गर्ने योजना बनाएको छ ।’   

सांसद अधिकारीकाअनुसार वर्तमान सरकारले रास्वपाले नागरिकसँग गरेको ‘वाचा पत्र’ र अन्य प्रमुख दलहरूको आर्थिक एजेन्डाहरूलाई समेटेर बनाएको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र’लाई नै मुख्य मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर काम अगाडि बढाइरहेको छ ।