काठमाडाैं । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटले कतिपय क्षेत्रगतमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको बताएका छन्  ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पाण्डेले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै बनाए पनि ती आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताए  । उहाँकाअनुसार हाल रहेका २४–२५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा थोरै–थोरै बजेट छर्दा कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । उनले सरकारसँग बहुमतको शक्ति रहेकाले आयोजनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा प्राथमिकतामा राखी सिमित संख्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए  । अधिकांश मन्त्रालयको बजेट विगतकै निरन्तरतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए  ।
पाण्डेकाअनुसार कम प्राथमिकताका आयोजनाबाट बजेट सारेर मुख्य आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नसके त्यसबाट अर्थतन्त्रले ठूलो लाभ लिनसक्छ । उदाहरणका रूपमा उनले द्रुतमार्ग परियोजना पूरा भए वीरगञ्ज–काठमाडौं यात्रामा लाग्ने समय उल्लेखनीय रूपमा घट्ने र त्यसले ढुवानी, व्यापार तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए  ।

पाण्डेले  व्यवसायीहरूले भोगिरहेको प्रमुख समस्यामध्ये उधारो रकम असुल गर्न नसक्नु पनि एक भएको बताए  । उनकाअनुसार व्यवसायीहरूले उधारो दिएपछि असुलीका लागि प्रहरी प्रशासनको सहयोग खोज्दा त्यसलाई निजी विषय भन्दै पन्छिने प्रवृत्ति रहेको छ । विकसित मुलुकहरूमा भने उधारो असुलीका लागि प्रभावकारी कानूनी तथा संस्थागत संयन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए  ।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने–‘नेपालमा व्यवसायीहरू मर्कामा पर्ने प्रमुख कारणमध्ये एक उधारो रकम असुल हुन नसक्नु पनि हो । व्यवसायीहरूले उधारो दिन्छन्, तर असुल–उपर गर्न प्रहरीकहाँ जाँदा “यो त तपाईंहरूको निजी कुरा हो, हामी गर्दैनौँ” भन्ने जवाफ पाइन्छ । जबकि अमेरिका लगायत अन्य धेरै देशहरूमा उधारो असुलीका लागि कानुनी तथा सरकारी संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक थियो । यो विषय आगामी बजेटमा केही हदसम्म समेटिएको देखिन्छ, तर मैले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भने यसमा समावेश भएको देखिँदैन । जस्तो, अहिले हामीसँग २४–२५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । सबै आयोजनालाई “गौरवको आयोजना” घोषणा गरिएको छ, तर पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । परिणामस्वरूप सबै आयोजनामा थोरै–थोरै रकम छरिने, तर कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी सबै योजनामा बजेट बाँड्दा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सक्दैन । मेरो विचारमा यस्ता आयोजनाहरूलाई सीमित गरी स्पष्ट प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो । अहिले सरकारसँग बहुमत भएकाले आवश्यक निर्णय गर्ने पर्याप्त शक्ति पनि छ। बजेट हेर्दा माननीयहरूले माग गरेका धेरै कार्यक्रमहरू समेटिएका जस्तो देखिँदैनन् । मन्त्रालयगत विनियोजन आएपछि त्यसबारे अझ स्पष्ट हुनेछ तर समग्र रूपमा हेर्दा अधिकांश मन्त्रालयको बजेट लगभग यथावत् रहेको देखिन्छ ।सरकारले आयोजना सीमित गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा बजेट केन्द्रित गर्ने काम गर्न सकेको देखिँदैन । बजेटमा समावेश गरिएका योजनामध्ये पनि अर्थमन्त्रीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर केही महत्वपूर्ण आयोजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्थ्यो । अन्य कम प्राथमिकताका आयोजनाबाट बजेट सारेर मुख्य आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्नुपथ्र्यो। यसो गर्दा समयमै सम्पन्न भएका ठूला परियोजनाहरूबाट प्राप्त हुने प्रतिफल धेरै बढी हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि, द्रुतमार्ग समयमै सम्पन्न भयो भने वीरगन्जदेखि काठमाडौं आउन अहिले १८–२० घण्टा लाग्ने यात्रा करिब २ घण्टामै पूरा गर्न सकिन्छ । यसले ढुवानी लागत घटाउँछ, व्यापारिक गतिविधि बढाउँछ र निजी तथा सरकारी दुवै क्षेत्रको उत्पादकत्व र क्षमता वृद्धि गर्छ । त्यसैले यस्ता उच्च प्रतिफल दिने परियोजनाहरूमा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ  ।’

कृषिलाई अझै पनि मुलुकको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै पाण्डेले यस वर्ष कृषि क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताए  । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अनिश्चितताका कारण रासायनिक मलको अभाव र मूल्यवृद्धिको जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रसँग सम्बन्धित भूराजनीतिक अस्थिरताले नेपालमा आउने मल आपूर्तिमा असर पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले समयमै रासायनिक मलको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै कृषकहरूलाई राहत, सहुलियत र उत्पादन संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।