काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य एवं भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समितिकी संयोजक डा. लिली थापाले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा नेपाली सेनाबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको बताएकी छन् ।

नेपाली काँग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताएकी छन् । सदस्य थापाले संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर बयानका लागि बोलाउँदा समेत सेनाका जिम्मेवार अधिकारीहरू उपस्थित नभएको बताइन्। डा. थापाकाअनुसार, आयोगले आन्दोलनको समयमा कमाण्ड सम्हालेका जिम्मेवार सैनिक अधिकारीहरूलाई पटक–पटक बोलाए पनि उनीहरू उपस्थित भएनन् ।  सेनाले सहयोग नगरेपछि उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारमा नै प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले स्पष्ट पारिन्।

आयोगले सार्वजनिक गरेको ६ सय पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदनमा गहन विश्लेषणसहित नीतिगत सिफारिस र थप अनुसन्धानका विषयहरूलाई छुट्टाछुट्टै राखिएको छ । प्रतिवेदनमा केही कमी–कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्दै डा. थापाले आयोगको निर्देशिका बमोजिम चित्त नबुझ्ने पक्षलाई तीन महिनाभित्र पुनरावलोकन (रिभ्यु) को निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइन्। हालसम्म दुई–तीन जना अभियन्ताहरूले आफ्नो नाम अनुसन्धानको दायरामा राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै निवेदन दिएको र आयोगले ती निवेदनहरूमाथि पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने उनकाे भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत यो प्रतिवेदनप्रति उच्च चासो रहेको डा. थापाले उल्लेख गरिन्। जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको यस प्रतिवेदनबारे पटक–पटक प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अब यसको कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको उनकाे भनाइ छ।

उनले भनिन्, ‘अझ अर्को कुरा, हामीले सेनासम्बन्धी जुन सिफारिस गरेका थियौँ, त्यसबारे पनि केही कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । किनभने त्यतिबेला सेनाले हामीलाई अपेक्षित सहयोग गरेको थिएन । तपाईंले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ऐन हेर्नुभयो भने, आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो, जसले प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर बयान लिन सक्ने अधिकार राख्छ । त्यसैले हामीले सेनालाई निरन्तर रूपमा बोलाएका थियौँ । एकचोटि मात्र होइन, धेरै पटक। फेरि सेनाका सबै व्यक्तिलाई होइन, जो–जो कमाण्डर तथा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई मात्र बोलाइएको थियो । तर समितिसँग सम्बन्धित ती व्यक्तिहरूलाई बोलाउँदा पनि उहाँहरू उपस्थित हुनुभएन । पहिलो पटक बोलाउँदा आउनुभएन । दोस्रो पटक रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाइयो । त्यसपछि आउँछु भन्नुभयो, तर रक्षा मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि पनि आउनुभएन । तेस्रो पटक हाम्रो अध्यक्षज्युले सेनाप्रमुखलाई आयोगमै बोलाउनु भयो । उहाँले “अब म सहयोग गर्छु” भन्नुभयो, तर त्यसपछि पनि आवश्यक सहयोग प्राप्त भएन । त्यसपछि समितिले अनन्तकालसम्म प्रतीक्षा गरेर बस्ने अवस्था थिएन । हामीले जे देख्यौँ, जे तथ्य फेला पा¥यौं, त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन तयार ग¥यौं सेनाले सहयोग ग¥यो वा गरेन भन्ने विषयमा पनि मानवअधिकार आयोगको ऐनले जे व्यवस्था गरेको थियो, त्यहीअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख ग¥यौं । पछि भने उहाँहरूले केही सहयोग गरेको मान्नुपर्छ । बाँकी कुरा हाम्रो प्रतिवेदनमै समेटिएको छ । यो ६०० पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन हो, जसमा गहन विश्लेषण गरिएको छ ।  नीतिगत सिफारिसहरू र थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने विषयहरूलाई छुट्टाछुट्टै राखिएको छ । सबै कुरा नीतिगत सिफारिसका रूपमा समेटिएको छैन । भविष्यमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरू पनि औँल्याइएका छन् । निःसन्देह, प्रतिवेदनमा केही कमीकमजोरी हुन सक्छन् । म स्वयं पनि यो प्रतिवेदन शतप्रतिशत त्रुटिरहित छ भनेर दाबी गर्न सक्दिनँ । त्यसै कारण मानवअधिकार आयोगको निर्देशिकाले पनि के व्यवस्था गरेको छ भने, कसैलाई प्रतिवेदनप्रति चित्त नबुझे तीन महिनाभित्र पुनरावलोकन (रिभ्यु) को निवेदन दिन सकिन्छ । हामीले नाम उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूमध्ये दुई–तीन जना अभियन्ताहरूले आफूलाई दोषी नठहराइएको भएपनि अनुसन्धानको दायरामा राखिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै निवेदन दिनुभएको छ । हामीले उहाँहरूलाई दोषी ठहराएका होइनौँ, केवल थप अनुसन्धान आवश्यक छ भनेका हौँ । उहाँहरूले “हाम्रो नाम किन आयो ?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिनुभएको छ । आयोगले ती निवेदनहरूको पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । अब म तपाईँहरूलाई पनि एउटा प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएनन् भने तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ ? फेरि अर्को आन्दोलन गर्ने ? फेरि अर्को पुस्ताका युवाहरू सडकमा उत्रिने ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको प्रभाव स्वतः पर्ने नै छ । म केही समयअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि जेनेभामा मानवअधिकार परिषद्को कार्यक्रममा गएको थिएँ। त्यहाँ मलाई अन्य विषयमा बोल्नसमेत दिइएन । मानवअधिकार परिषद्का सदस्यहरूले एउटै प्रश्न बारम्बार सोधिरहेका थिए—“तपाईंहरूको प्रतिवेदन कहाँ छ ?” त्यतिबेला प्रतिवेदन तयार भइसकेको थिएन। त्यसैले मैले मिडियामा पनि “यदि प्रतिवेदन आएन भने म सडकमा उत्रिन्छु” भनेको थिएँ। वास्तवमा प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो, तर आयोगले थप विश्लेषण गरिरहेको थियो। अन्ततः समयमै प्रतिवेदन आयो । अब न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । यसको कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । कार्यान्वयनका लागि तपाईँहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । विशेषगरी यति ठूलो राजनीतिक दलहरूको भूमिका अझ सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । कुन व्यक्ति को हो, कुन पक्षको हो भन्नेभन्दा पनि सिफारिसहरूको सार र उद्देश्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसका आधारमा सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अन्यथा विगतमा जस्तै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमा थन्किएर बस्ने अवस्था दोहोरिनु हुँदैन ।’

आयोगले सिफारिस गरेका विषयहरू कार्यान्वयन नभए भविष्यमा पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत नेपालको छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले चेतावनी दिइन् ।