काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा बालबालिकालाई ‘ह्युमन शिल्ड’ (मानवीय ढाल) का रूपमा प्रयोग गरिएको र हिंसा भड्काउन उत्तेजक भुमिका खेलिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाली काँग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताएकी हुन्। थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट गम्भीर रहेको बताइन् । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनालाई उन्मुक्ति दिइएको भनी उठेका प्रश्नहरूको खण्डन गर्दै डा. थापाले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारिन्। उनकाअनुसार नेपाली सेनालाई घटनामा जिम्मेवार देखिएका कमाण्डरहरूलाई सचेत गराउन र आगामी दिनमा यस्ता कार्य नदोहो¥याउन निर्देशन दिने सिफारिस गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको नाम समावेश नगरिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले आफूहरु कसैसँग पनि नडराएको र गहन विश्लेषण र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्र रिपोर्ट तयार पारेको बताइन्। पीडित परिवारको पीडा र युवाहरूको मृत्युलाई आधार मानेर दोषीउपर सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ ।

जाँचबुझका क्रममा आयोगले ४३७ वटा भिडियो क्लिपहरूको अध्ययन गरेको थियो । ती भिडियोहरू वास्तविक हुन् वा कृत्रिम भन्ने छुट्याउन वाह्य विज्ञहरूको समेत सहयोग लिइएको थियो । परीक्षणका क्रममा करिव ३५ वटा भिडियोहरू वास्तविक पुष्टि भएको र तिनमा उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा अभियन्ताहरूले हिंसात्मक गतिविधिमा उक्साएको प्रमाण भेटिएको बताइन् । आयोगकाअनुसार ती भिडियोहरूमा बालबालिकालाई अगाडि राखेर ‘ह्युमन शिल्ड’ बनाउन, बम बनाउन सिकाउन र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्न उत्तेजक निर्देशनहरू दिइएको पाइएको छ । आन्दोलनमा ‘प्रोभोकिङ’ (उत्तेजक) भुमिका देखिएका ५४ जना व्यक्तिको पहिचान गरिएको र उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । तीमध्ये कतिपयले आफू संलग्न नरहेको दाबी गरे पनि प्रमाणका आधारमा उनीहरूको भुमिका सन्देहास्पद देखिएकाले पुनरावलोकन प्रक्रियामा लैजान सुझाव दिइएको पनि बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्युलाई किन गर्नुभएन र ? प्रधानमन्त्रीज्युलाई छोड्नुभयो, आर्मीलाई छोड्नुभयो भनेकुरा छ । आर्मीलाई छोडिएको छैन । तपाईंले सिफारिस राम्रोसँग हेर्नुभयो भने सेनालाई एउटा निर्देशन दिने भनिएको छ, त्यो त ठूलो कुरा हो नि । सेनाका चिफलाई, कमान्डरहरूलाई अब यस्तो नदोहोरियोस् भनेर आयोगलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिने भनिएको हो । अब प्रधानमन्त्रीज्युको नाम किन आएन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने, हामीले धेरै कुराहरूको गहन विश्लेषण गरेर मात्र रिपोर्ट निकालेका हौँ । कसैसँग डराएर रिपोर्ट निकाल्ने भए त हामी सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बलिदान र योगदानबारे जानकार नै छौं । तर मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ती युवाहरूको मृत्यु भएको छ, र प्रत्येक पीडित परिवारलाई भेट्दा उनीहरूको पीडा पनि हेर्नुपर्छ । हामीले त्यसैलाई आधार बनाएका हौँ । कतिपय कुरामा हामीले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मात्रै विश्लेषण गरेका हौँ । ‘एक्ट अफ कमिसन’लाई हेर्ने हो भने, उसले मानव अधिकार हनन गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न मुख्य हुन्छ । अहिले ५४ जनाको नामबारे धेरै प्रश्न उठेका छन् । ती नाम किन आए भने, उनीहरूको ‘प्रोभोकिङ रोल’ धेरै देखिएको भएर नाम समावेश गरिएको हो । हामीले ४३७ वटा भिडियो क्लिप हेरेका छौँ । तीमध्ये एआईबाट बनाइएका र वास्तविक भिडियो छुट्याउन बाहिरी विज्ञहरूलाई समेत ल्याएका थियौँ । त्यसरी परीक्षण गर्दा करिव ३०–३५ वटा भिडियो क्लिप वास्तविक भएको पुष्टि भयो । ती भिडियोहरूमा अहिले उच्च पदमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरूले “यसरी बम बनाऊ”, “यसरी आऊ”, “पानीको बोतल बोकेर आऊ”, “झोला बोकेर आऊ”, “विद्यार्थीलाई अगाडि राख”, “ह्युमन शिल्ड बनाऊ”, “बम यसरी बनाइन्छ”, “आँखामा यो लगाऊ” जस्ता कुरा भनेको प्रमाण हामीसँग छ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामीले उहाँहरूलाई थप अनुसन्धानमा नलैजाऊँ भन्न सक्ने अवस्था थिएन । टीओबी भनेर उल्लेख गरिएको छ । अब टीओबीको प्राविधिक पक्ष हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, तर उहाँहरूको ‘प्रोभोकिङ रोल’ स्पष्ट देखिए पनि अन्ततः उहाँहरूलाई थप अनुसन्धानमा नलैजाने सिफारिस गरिएको छ । अभियन्ताहरूमध्ये धेरै जना हामीले चिनेकै भाइबहिनीहरू हुनुहुन्छ । आवेशमा आएर कतिपयले केही कुरा भनेका वा गरेका पनि हुन सक्छन् । हामीले उहाँहरूलाई दोषी करार गरेका छैनौँ । तर उहाँहरूको भूमिकाका कारण मानव अधिकार हनन भएको देखिन्छ। धेरै मानिस उत्साहित भएर अगाडि आए, र त्यहाँ बालबालिकालाई ‘ह्युमन शिल्ड’का रूपमा प्रयोग गरिएको पाइयो । हामी बालअधिकारसम्बन्धी सीआरसी स्वीकार गरेको देश हौँ । यदि बालअधिकार उल्लङ्घन हुन्छ भने त्यो गम्भीर विषय हो । एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले भिडियोमै बालबालिकालाई “भोलि झोला र टुम्लेट बोकेर आऊ” भन्दै बम बनाउन सिकाएको दृश्य हामीसँग छ । यस्ता गतिविधि भविष्यमा दोहोरिन नदिन पनि आवश्यक छ । त्यसैले भिडियोहरू हेर्दा हामीले एआई र वास्तविक सामग्री छुट्याउन बाहिरी विज्ञको सहयोग लिएका हौँ । त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको कुरा पनि सुनेका हौँ । कतिपयले “त्यो म होइन” भन्ने दाबी गर्नुभएको छ भने त्यसलाई पुनरावलोकन (रिभ्यु) प्रक्रियामा लैजानु पर्ने भनेर सुझाव दिएका हौँ ।’

नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सीआरसी) अनुमोदन गरिसकेकाले आन्दोलनमा बालबालिकाको प्रयोग हुनुलाई आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा व्याख्या गरेको छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।