स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं । आइतबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सचिव देवकोटाले वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।सरकारले बीमा क्षेत्रमा देखिएको गुनासोहरु तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता राखेको दाबी गरे । सरकारले विगतमा वर्षहरुमा भन्दा उक्त कार्यक्रमका लागि दोब्बर बजेट विनियोजन गरेकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधारमा फडको मार्ने अवस्था रहेको सचिव देवकोटाको जिकिर थियो ।

उनले भने, ‘बीमा सुधारको थुप्रै कुराहरु आएका छन् । अहिले जति पनि कामहरु हामीले गरेका छौ । यस सम्बन्धि मिडियामा आएको र अस्ती हामीले गरेका निर्णयहरुको आधारमा हामीले यसलाई तुरुन्तै गर्ने पर्ने हो । यसमा नीतिगत कुराहरु गर्न बाँकि छ । विमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । साउन १ गतेबाट यो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो मनको कुरा नै कसैले चोर्नुभएको छ । साउन १ गतेदेखि कसरी क्याविनेटमा लगेर हुन्छ, कसरी यो सबैलाई गर्ने होला रु भनेर मैले सोचिराखेको छु । यो कुरा तपाईहरु कसैले पनि यहाँ भन्नुभएको छ । यो विमा सुधारका लागि एउटा ठूलो फडको हो । यसमा सरकारको प्रायोरिटी छ भन्ने कुरा दोब्बर गरेर सरकारले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षलाई छोडने हो भने विगत वर्षहरुमा विमाका लागि साढे ७ अर्ब बजेट हुन्थ्यो । आगामी वर्षका लागि १५ अर्व विनियोजन भएको छ । त्यो भन्नुको मतलव यो हाई प्रायोरिटीमा छ ।’

सचिव देवकोटाले सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र आधार स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकलाई पु¥याउने गरी सरकारले काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।