काठमाडाैं । जनमत पार्टीले प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गदै प्रदर्शन गरेको छ ।

सोमवार माईतीघरमा जनमत पार्टीले प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न माग राखी प्रदर्शन गरेको हो । प्रर्दशनमा सहभागी जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुले प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न, कर्मचारी प्रशासन तथा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न तथा प्रहरी प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन माग गरेका छन् । यस्तै, १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता पूरा गर्न, नेपाली सेनामा मधेसी र थारु समुदायको सामूहिक भर्ना सुनिश्चित गर्न तथा ५४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तराई–मधेश क्षेत्रमा सोही अनुपातमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न, किसानलाई मलखाद तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन, चुरे क्षेत्रमा भइरहेको दोहन र अतिक्रमण रोक्न तथा मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्ग, सुकुम्बासी र अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने दमन, शोषण र विभेद अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख जयकान्त राउतले सरकारलाई आफ्नै प्रतिवद्धता सम्झाउने उद्देश्यले सांकेतिक रुपमा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाई छ । मधेस तथा सिमान्तकृत समुदायका मुद्दाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए । उनले प्रदेशलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने, जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा समावेशी नीतिहरू लागू गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । हालै सार्वजनिक बजेटमा पनि मधेशको जनसंख्या र आवश्यकताअनुसार स्रोत विनियोजन नभएको उनको गुनासो छ ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणको निम्ति सांकेतिक रुपमा प्रदर्शन गरेका छौँ । सरकारले आफ्नो वाचापत्रमा जुन कुरा उल्लेख गरेको छ, त्यही वाचापत्रकै कुराहरुलाई हामीले लिएर मधेस र सिमान्तकृत वर्गहरुको मुद्दाहरु सरकारलाई सम्झाउन खोजेको हो । सरकारले आफुले गरेको वाचाहरु नबिर्सियोस्, ती वाचाहरु पूरा गरोस् । प्रदेशलाई स्वायत्तता दिने कुराहरु छन्, मधेसमा जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, भर्खरै बजेट आयो तर बजेट पनि त्यो हिसावको देखिएन । त्यसमा हामी संशकित भयौँ, हामीलाई शंका लाग्यो र सरकारलाई समयमा नै सचेत गराएन भने अझ सरकार मधेशी दलित समुदायमाथि विभेद हुन्छ कि भनेर शंका लागेर सरकारलाई सचेत गराउन खोजिएको हो ।’

जनमत पार्टीले सरकारले आफ्नो माग र मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।