काठमाडौं । हुम्ला–बाजुरामा देखिएको सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सभापति जयन्तीदेवी राईले उक्त निर्देशन दिएकी हुन् । दुई जिल्लामा देखिएको सीमा विवाद तत्काल शान्त देखिएपनि समस्याको दीर्घकालिन समाधान नभएको उनको भनाई छ । सभापति राईले सीमा विवादलाई तीन महिना जस्तो अस्थायी व्यवस्थापनबाट नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । उनले गृह मन्त्रालयलाई सीमा विवाद समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्न, दुवै जिल्लाका तीनै तहका जनप्रतिनिधिबीच समन्वय बढाउन तथा आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी स्थानीय बासिन्दाको मानवअधिकार, शान्ति र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिइन् ।

यसअघि छलफलका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले बाजुरा र हुम्लाको सीमा विवाद क्षेत्रमा संयुक्त सुरक्षा बेस स्थापना गर्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिएका थिए । सो क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त स्थायी बेस क्याम्प स्थापना गर्नेगरि प्रक्रिया अगाडी बढाइएको उनले जानकारी दिएका हुन् । संयुक्त स्थायी बेस स्थापना गर्ने योजना तयार पारेर सम्बन्धित निकायमा प्रश्ताव पेश गरिसकिएको उनको भनाई छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले देशभरका २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जिर्ण अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले जिर्ण रहेको प्रहरी चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बजेट नभएको बताए । महानिरीक्षक कार्कीले सीमावर्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रका कतिपय प्रहरी चौकी भत्किने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरू जोखिमपूर्ण संरचनामा काम गर्न बाध्य रहेको बताए ।संघीय मामिला तथा स्थानीय तहको समन्वयमा जिर्ण चौकीहरूको निर्माण हुनसके प्रहरी कर्मचारीहरूले ड्युटीपछि न्युनतम मानवीय सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाई छ ।

आईजीपी कार्कीले अस्थायी प्रहरी चौकी माग भएका स्थानमा प्रहरीले संवेदनशीलतापूर्वक काम गरिरहेको जानकारी दिए । अत्यावश्यक स्थानहरूमा तत्काल प्रहरी परिचालन गर्ने गरिएको उनको भनाई छ ।