काठमाडाैं। नेपाली काँग्रेसका सांसद निश्कल राईले मुलुकमा बढ्दो लागुऔषधको समस्या सम्बोधन गर्न हालको संरचना र कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेको बताएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले नीतिगत सुधार र नयाँ संरचना निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सांसद राईले ‘लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरु योजना २०७९-२०८४’ ले व्यवस्था गरेबमोजिम लागुऔषध नियन्त्रण विभागको स्थापना अझै हुन नसकेको भन्दै यसको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिए । लागुऔषध नियन्त्रण नीति, २०६३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न तयार पारिएको मस्यौदा विगत चार वर्षदेखि र लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लाई संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा विगत आठ वर्षदेखि थन्किएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने ‘युरिन किट’ अत्यन्तै महँगो भएको उल्लेख गर्दै काँकडभित्ता नाकामा गरिएको परीक्षणमा १९ मध्ये १३ जनामा लागुऔषध प्रयोगको पुष्टि भएको समेत बताए।  सचेतना कार्यक्रमका शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले विद्यालय र कलेजहरूमा दिइने कतिपय परामर्शले विद्यार्थीमा उल्टै कौतुहलता जगाउने गरेको तर्क गरे । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेका समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै स्थानीय तहमा काउन्सिलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै, केही मेडिकल व्यवसायीहरू नै लागुऔषधको अवैध विक्री वितरणमा संलग्न रहेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै कटारी नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा कडा निगरानी राख्न गृह प्रशासनलाई आग्रह गरे।

सांसद राईले भने, ‘पहिले तराई र सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र सीमित जस्तो देखिएको यो समस्या अहिले पहाडी क्षेत्रका नयाँ सहरीकरण उन्मुख बस्तीहरूमा पनि तिब्र रूपमा फैलिरहेको छ । पावरपोइन्ट प्रिजेन्टेसनमार्फत लागुऔषधको फोटो र नामसहित जानकारी दिँदा किशोरकिशोरीहरूमा एकपटक प्रयोग गरेर हेर्ने इच्छा जाग्ने गरेको पाइएको छ ।’

लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई अपराधी भन्दा पनि बिरामी (पेसेन्ट) का रूपमा हेर्नुपर्ने समाज र प्रशासनको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । समस्या समाधानका लागि प्रशासनभित्र छुट्टै विशिष्टीकृत सेल स्थापना गरी लागुऔषध कारोबारीमाथि कडा कानूनी कारबाही गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।