काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले लागुऔषध नियन्त्रणका क्षेत्रमा राज्यका निकायहरूको कार्यशैली र कमजोर संस्थागत संरचनाप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले लागुऔषधको उत्पादनदेखि व्यवसायसम्म राज्यका निकायहरूको समेत मिलेमतो हुने गरेको दाबी गरे । सांसद दुलालले लागुऔषध दुव्र्यसनका कारण युवा जनशक्ति, परिवार र समग्र समाजमा अपूरणीय क्षति पुगिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यान रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जनचेतनाका कार्यक्रमसँगै लागुऔषध मौलाउने वातावरणलाई नै निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखे। प्रहरी र संवद्ध निकायहरूको कार्यशैली ‘रियाक्टिभ’ प्रकृतिको रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले सूचना हुँदाहुँदै पनि समयमै कारबाही नहुने गरेको बताए । उनले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै राज्यका निकायहरू समेत संलग्न रहेको यस्तो सञ्जाल तोड्न जरुरी रहेको बताए। सांसद दुलालले लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको वर्तमान अवस्थाप्रति दुःख व्यक्त गरे । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये करिव एक तिहाइ लागुऔषधसँग सम्बन्धित मुद्दाका रहे पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य निकाय ब्युरोको अवस्था भने अत्यन्त कमजोर रहेको उनको तर्क थियाे। भाडाकै रकमले तीन–चार वटा भवन बनिसक्ने अवस्था रहेको चर्चा गर्दै उनले उपकरण, सवारी साधन र जनशक्तिको अभावमा ब्यूरो खुम्चिनुपरेको बताए ।

उनले भने, ‘लागुऔषधको खेती भइरहेको निकायलाई थाहा हुन्छ, तर नष्ट गर्न फसल काट्ने बेला मात्र पुगिन्छ । त्यहाँ पनि आंशिक बाली नष्ट गरेर बाँकी छाडिन्छ । ट्रकका ट्रक सामान पास भइसकेपछि अन्तिममा केही परिमाण समात्ने काम हुन्छ । यो उत्पादनदेखि व्यवसायसम्मको सेटिङमा हुने गरेको छ । ब्युरोको कानुनी र संरचनागत अवस्था अझै पनि २०४७ सालकै जस्तो छ । ५ लाख रुपैयाँ बजेट हुनु र आफ्नै भवन नभएर वर्षौँदेखि भाडामा बस्नुपर्ने अवस्थाले यो सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट हुन्छ ।’

सांसद दुलालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि नै लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोलाई सशक्त बनाउन पर्याप्त वित्तीय स्रोत, दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध गराउन माग गरे । अन्य संरचनागत विकासलाई बिस्तारै अघि बढाए पनि हाल भइरहेका निकायलाई स्रोत–साधनले सम्पन्न बनाएर तत्काल प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।