काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका हुन् । त्यस्तै सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ । प्रवक्ता पोखरेलकाअनुसार सरकारले रमेशकुमार धिताल, सिन्धुपाल्चोकलाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै प्रवक्ता पोखरेलले अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीका सम्बन्धमा उठेका विषयहरूमा सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका छन् । अर्थमन्त्रीले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ संघीय संसद र संसदीय समिति दुवैमा दिइसकेको बताउदै उनले अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण नै पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा हाललाई थप कुनै प्रक्रिया आवश्यक नरहेको बताए । उनले आवश्यकता परेको खण्डमा विगतमा जस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले उचित कदम चाल्ने समेत स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्युले सदन र समितिमा यसबारे प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ । हाललाई योभन्दा बाहेक थप केही गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले महशुस गरेको छैन ।’

विधेयक निर्माण र कानून संशोधनका विषयमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भई पारित भएपछि मात्र थप जानकारी दिइने बताए ।

यसैगरी, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सँग जोडिएका अनियमितताका प्रसङ्गमा मन्त्री पोखरेलले हालसम्म मन्त्रालयमा कुनै औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको स्पष्ट पारे । यद्यपि, परीक्षा सञ्चालनमा कुनै कमजोरी वा अनियमितता भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न जोसुकैमाथि छानबिन गरी कारबाही गरिने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे ।