काठमाडाैं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट हटाएका करिव ६ प्रतिशत सुकम्बासी मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा बसोवास गर्ने गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

बस्तीबाट विस्थापित भएका अधिकांश नागरिक सरकारको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको अध्ययनले देखाएको हो । नेपाल बसोवास बस्ती समाज, नेपाल महिला एकता समाज र जेन–जी एलायन्सले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘जबरजस्ती उठिवास पश्चात भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितको अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदन’ सार्वजानिक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै स्मिता आचार्यले सरकारद्वारा विस्थापितमध्ये ६ प्रतिशत मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा बसेको बताइन्। बाँकी परिवार कहाँ छन् भन्ने विषयमा सरकार अनविज्ञ रहेको उनको आरोप छ । उनकाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका २७ वटा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाइएको थियो । ती बस्तीमा डोजर लगाउँदा २ हजार ८ सय ६९ घरधुरी भत्किएका छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका ५ हजार ७ सय ६ परिवारका १६ हजार ८ सय ४३ जनालाई सरकारले विस्थापित गरेको उनको भनाई छ । तर उक्त तथ्याङ्क सरकारसँग नभएको उहाँको दाबी छ । सरकारको अभिलेखमा भत्काइएको धेरै बस्ती समावेश नभएकाले आफूहरुले समुदायस्तरमा गएर अध्ययन गरेको जानकारी दिइन्। उनकाअनुसार मनोहरा लगायतका केही ठूला बस्तीहरूको तथ्याङ्क सरकारले टिपोट नै गरेको छैन ।

उनले भनिन्, ‘सरकारले अहिलेसम्म २७ वटा बस्ती निष्कासन गरेको छ तर पनि सरकारको डोजर कहाँ–कहाँ गयो र सरकारको डोजरले कहाँ–कहाँ चाहीँ भत्कायो भन्ने कुरा सरकार आफैँ अनविज्ञ छ । हामीले २७ वटा वस्ती भत्काइएको छ, सरकारको डाटामा यो वस्ती भत्काइएको लिस्टिङ कम छ तर यो प्रत्यक्ष रूपमा हामी समग्र भएर पुगेको ठाउँहरूमा २७ वटा वस्ती भत्काइएको देखिन्छ । बस्तीमा २ हजार ८६९ घरधुरी भत्किएको अवस्था छ, परिवारको सङ्ख्या ५ हजार ७०६ हुनुहुन्छ । यो परिवारभित्र जनसंख्या १६ हजार ८४३ जना रहेको हुनुहुन्छ । यो डाटामा नेपाल सरकार चुकेको छ । सरकारको लिस्टमा मनोहरा वस्ती हरायो, मनोहरा बस्ती भत्काइएको छ, त्यत्रो आर्मी लगाएर भत्काइएको छ, तर सरकारको लिस्टमा त्यो बस्तीलाई राखिएको अवस्था छैन । विभिन्न वस्तीहरूको लिस्ट सरकारसँग छैन, जसको कारणले गर्दा सरकारको लिस्टसँग हाम्रो लिस्ट चाहिँ म्याच हुँदैन, डिफरेन्ट देखिन्छ ।’

उनकाअनुसार बस्तीबाट हटाइएका परिवारमध्ये २ हजार ६ सय ६ परिवारलाई सरकारले विभिन्न होल्डिङ सेन्टर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा राखेको छ । सरकारले इचङ्गु, बनेपा, खरीपाटी, बोडे, कीर्तिपुरलगायत स्थानमा राखेको र ती होल्डिङ सेन्टरहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानीमा सञ्चालन भइरहेको उनकाे भनाइ छ । उनले सरकारले सुकुम्बासी भनेर २ हजार ६ सय ६ जना परिवारलाई मात्रै दर्ता गरेको उल्लेख गरिन् । उनकाअनुसार ३ हजार एक सय परिवार अझै दर्ता प्रक्रियाबाट बाहिर छन् । सरकारले सुकम्बासी दर्ता प्रक्रिया बन्द गरेकाले पनि धेरै परिवारहरु दर्ता प्रक्रियाबाट छुट्न बाध्य भएको उनको भनाई छ । सबै सुकुम्वासी दर्ता गर्न आएनन् भन्ने सरकारी दाबी गलत रहेको उनकाे भनाइ छ । सरकारले नै दर्ता प्रक्रिया समयअगावै बन्द गरेको उनको आरोप छ । उनकाअनुसार र भत्किएकै दिन दर्ता खोलिनु, पूर्वसूचनाको अभाव, सामान सुरक्षित राख्ने व्यवस्था नहुनु, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दर्ता केन्द्रसम्म पुग्न कठिन हुनु, सरकारी प्रक्रियाप्रति अविश्वास तथा डोजर अभियानअघि सिर्जना गरिएको त्रासदीपूर्ण वातावरण लगायतका कारण दर्ता हुन सबै परिवार दर्ता हुन नसकेका हुन् ।

उनले भनिन्, ‘सरकारले नाम दर्ता गराउनुभएको २ हजार ६०६ जना परिवारहरूलाई होल्डिङ सेन्टर लानुभएको छ । दर्ता नभएको परिवार ३ हजार १०० हुनुहुन्छ । गोपीकृष्ण हलको साइडमा रहेको समुदायलाई भत्काइरहँदाखेरि त्यो बस्तीहरू दर्ता गर्न ढिलो पुग्नुभएको छ । जेठ २१ गतेसम्म दर्ता बन्द गरिएको छ, नेपाल सरकारलाई पनि यति धेरै दर्ता गर्न आउला भन्ने सायद लागेको थिएन होला, त्यसैले उहाँहरूले नाम टिप्नै बन्द गर्नुभयो । नाम टिप्न बन्द गर्दा २२ गते धेरै साथीहरू पुग्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई ‘नाम दर्ता हुँदैन, बन्द भइसकेको’ भन्ने अवस्था छ । त्यसमा चाहीँ मनोहराहरू पनि पर्नुहुन्छ । धेरै वस्तीहरू अलि टाढा–टाढा पुगिसकेको बिस्तारै नाम टिप्न आउने क्रममा यी कुराहरू छुटपुट भएका छन् । जसको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले छाती फुलाएर सबै हुकुम्वासी हुन्, उहाँहरू दर्ता गर्न आउनुभएन भन्ने कुरा गलत हो, किनकि दर्ता नै बन्द गरिएको थियो । यसमा दर्ता भएको व्यक्तिहरू १० हजार ४२४ जना हुनुहुन्छ, तर एकदमै न्युन रूपमा ६ प्रतिशत मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा हुनुहुन्छ । होल्डिङ सेन्टरमा ७ सय १८ जना मात्रै हुनुहुन्छ । अब सोच्नुस् न, सरकार आफैँले दर्ता गरेको २ हजार ६०६ जना परिवार कहाँ गए ? त्यो टोकन बोकेर कहाँ पुगे ? सरकारले कतै यसलाई खोजेको छ त ? छैन नि । किनभने सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा लगेर बन्धक बनाएको परिवारहरू ७१८ जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हामी पनि छौँ, सरकार पनि छ । जब सरकार आफ्नो निगाहमा राखेको, निगरानीमा राखेको एउटा बन्धक परिवारको कुराहरूलाई हामी सबैले उठाउनुपर्छ, उठाउन जरुरी पनि छ ।’

उनले सरकारले जबरजस्ती सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउँदा ६ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको बताइन्। उनले सरकारले आफ्ना नाकगरिकलाई बाँच्न पाउने मौलिक हक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । राज्य आफैले नागरिकलाई जबरजस्ती उठिवास लगाउन लाग्न नहुने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा कार्यक्रममा जेन–जी एलायन्सकी अन्सुदा पौडेलले जबरजस्ती विस्थापनका कारण पीडितहरुमा गम्भीर स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक संकट सिर्जना भएको बताइन् । विस्थापित परिवारहरूले आफ्नो सुरक्षा, गोपनीयता र आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको महसुस गरिरहेको उनको भनाई छ । कतिपय विरामीहरुले औषधि उपचार समेत राम्रोसंग पाउन नसकेको उनले बताइन्। उनकाअनुसार ‘सुकुम्बासी’ भन्ने नकारात्मक भाष्यका कारण पनि कतिपयले सामाजिक अपमान, विभेद र बहिष्करण भोग्नुपरेको छ । विद्यालयमा बालबालिकाले साथीहरू र शिक्षकहरूबाट समेत दुव्र्यवहार झेल्नुपरेको छ भने धेरैले रोजगारी गुमाएको र समाजमा थप उपेक्षित बन्नुपरेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा धेरै परिवारलाई एउटै कोठा वा टेन्टमा राख्दा गोपनीयता हनन भएको, सुरक्षित व्यक्तिगत स्थान नपाउँदा मानसिक तनाव बढेको र आत्महत्याको सोचाइसमेत व्यापक रूपमा देखिएको उनले बताइन् । यसले बालबालिकाको वृद्धि विकास र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने उनको भनाई छ ।

उनले भनिन्, ‘हामीले एकदमै ठूलो राज्यद्वारा सिर्जित पब्लिक हेल्थ र साइको–सोसल क्राइसिस देखिरहेको छौँ । होल्डिङ सेन्टरमा हुनुहुन्छ, होल्डिङ सेन्टरमा नभएकोहरुले पनि आफ्नो सुरक्षा र आत्मसम्मानमा ठूलो ठेस भोगिरहनुभएको छ । जुन हिसाबको भाष्य निर्माण भएको छ, हुकम्वासी भन्ने त्यसले उहाँहरुले आत्मसम्मानमा एकदमै ठूलो ठेस भोग्नुपरेको छ । त्यसैगरी विद्यालयमा जाँदाखेरी पनि बच्चाहरुले चाहिँ सुकुम्बासी रहेछ भनेर इभन टिचरहरु टिचरहरुबाटै पनि त्यो दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको छ । धेरैजनाले आफ्नो जागिर नै गुमाउनुपरेको छ । सुकुम्बासी बस्तीको रहेछ, तिमी त हुकुम्बासी रहेछौँ, तिमीलाई जागिर दिँदैनौ, यस्तो बस्तीमा बसेको मान्छेलाई हामी जागिर दिँदैनौ भन्ने खालको समस्या उत्पन्न भईरहेको छ । यो घटनाले उहाँहरुलाई थप उपेक्षित बनाइदिएको छ । साथै उहाँहरुको सुरक्षामा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा एउटै फ्ल्याटमा या एउटै टेन्टमा धेरै परिवारहरुलाई राख्ने र एउटै परिवारको सबैजनालाई एउटै फ्ल्याटमा राख्दाखेरि उहाँहरुको प्राइभेसीमा हनन भएको छ । मनो–सामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यमा एकदम क्राइसिस नै लिएर आएको छ । शत प्रतिशत नै डिस्ट्रेस नभएको कोही पनि छैन, सानो उमेरदेखि एकदमै ठूलो बुढो उमेरसम्मका मानिसहरुमा आत्महत्या गर्ने सोच आउने गरेको पाईन्छ । यसले लामो समयसम्म एकदम नराम्रो इम्प्याक्ट पार्छ ।’

नेपाल महिला एकता समाजकी भगवती अधिकारीले विस्थापित बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको बताइन् । उनकाअनुसार होल्डिङ सेन्टर नजिकका विद्यालयमा केही बालबालिका नियमित कक्षामा सहभागी भएपनि उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा भर्ना गरिएको छैन । धेरै विद्यार्थी विद्यालय पोशाक र पाठ्यपुस्तक बिनै कक्षामा सहभागी हुन बाध्य छन् । अधिकारीकाअनुसार विस्थापनका कारण जीविकोपार्जनमा समेत गम्भीर असर परेको छ । ९२ प्रतिशत व्यक्तिले आफ्नो नियमित काम गुमाउनुपरेको छ । अधिकांश प्रभावितहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेकोले टाढा रहेका होल्डिङ सेन्टरबाट काममा जान कठिन हुने गरेको छ । उनकाअनुसार करिव ४४ प्रतिशत सुकम्बासी बस्तीका नागरिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत थिए भने १६–१७ प्रतिशतले बस्तीभित्र साना पसल सञ्चालन गर्थे । दैनिक ज्यालादारी मजदुर गर्ने १२ प्रतिशत र औपचारिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरू करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको उनले जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार करिब ७० प्रतिशत परिवारले ऋण लिएर सुकुम्बासी बस्तीमा घर बनाएका थिए । घर भत्किएपछि उनीहरू घरविहीन मात्रै नभई ऋणको भारी पनि बोकेर बस्न बाध्य भएको छन् । शिक्षा, व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारी तथा पारिवारिक प्रयोजनका लागि समेत ऋण लिएकाहरु अहिले समस्या परेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘बालबालिकालाई विद्यालयमा जान कठिन छ, बालबालिकाहरुले पढिरहनुभएको छ, त्यहाँ भर्ना गरिएर पढाइएको होइन । रेगुलर क्लास जानलाई मात्रै पढाइएको छ । यसले बालबालिकाहरू विद्यालयमा पढ्ने भन्ने खालको निक्र्योल पनि देखिएको छैन । पढ्न गइरहँदाखेरि पनि आउटड्रेस लगाएर जाने गरेका छन्, किताव छैन । अहिले टेम्पोररी रुपमा विद्यालयमा जोडिएको मात्रै हो । एउटा आत्मसम्मानका साथ जीवन बिताइरहेको सुकुम्बासी समुदाय अब दान गरेको भरमा बाँच्नुपर्ने, दान कहिले देला र अनि त्यसपछि पढ्नलाई पाइन्छ भनेर भन्नुपर्ने खालको जोखिमको अवस्थामा धकेलिएको छ । अर्को विषय जीविकोपार्जनतिर अलिकति हेरिरहँदाखेरि ९२ प्रतिशतले आफ्नो कामहरूबाट हात निकाल्नु परेको छ । एकदमै ठूलो लोन पनि लिएर आफ्नो जीविका चलाइराख्नुभएको हामीले पायौँ । ७० प्रतिशतले सुकुम्बासी समुदायमै आफू सहज तरिकाले बस्नको लागि नै लोन लिएर घर बनाउनुभएको रहेछ । अब घर पनि रहेन, अब लोन पनि आफूमाथि थोपरियो र काम पनि छैन, जीविकोपार्जन पनि छैन भनेपछि अब त्यो लोनको भागिदारी को हुने त ? फ्यामिली फङ्सनको लागि २ प्रतिशतले लोन लिनुभएको छ, बिजनेस लोन भनेर ४ प्रतिशतले लिनुभएको छ । त्यो बिजनेस जजसको थियो ती पनि कतिकाको बिजनेसहरू कन्टिन्यु हुन सकेको छैन । एजुकेसन लोन ६ प्रतिशत, विदेश जानको लागि १८ प्रतिशतले लोनहरू लिनुभएको छ ।’

उनले होल्डिङ सेन्टरमा बसोवास गरिरहेका परिवारहरूसँग पटक पटक विवरण संकलन गर्ने नाममा अर्को दुःख दिने गरेको बताए । विभिन्न निकायले तीनदेखि चार पटकसम्म एउटै विवरण संकलन गरेरे पीडितहरुलाई बारम्बार आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको गुनासो आएको उनको भनाई छ । विस्थापित परिवारहरूको पुनस्र्थापना, सम्मानजनक आवासको व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाको सुनिश्चितता र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।