काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले यस क्षेत्रलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शर्षकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र सुझावहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । शिक्षा बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ७७.१३ प्रतिशत स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको उनको भनँइ छ । त्यस्तै, प्रदेश तहमा २.२६ प्रतिशत र संघीय तहमा २०.६१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय तहको बजेटमध्ये ६२.९१ प्रतिशत रकम निवृत्त शिक्षकहरूको पेन्सनका लागि छुट्ट्याइएको छ । समग्र शिक्षा बजेटको ७८.२० प्रतिशत हिस्सा तलब र पेन्सनमा खर्च हुने मन्त्रीले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘वर्तमान सरकारको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा उल्लेख्य लगानी गर्ने प्रतिवद्धता अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा लगानी वद्धि गर्दै लगिनेछ । विद्यालय शिक्षादेखि नै डिजिटल शिक्षामा लगानी गर्नका लागि स्मार्ट बोर्डको व्यवस्थापन, आधारभूत तहको सिकाई उपलब्धिमा वृद्धि गर्नका लागि फाउन्डेशन लर्निङसँग सम्बन्धि क्रियाकलाप र शिक्षाको क्षमता विकासका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षका लागि विद्यालय पूर्वाधारमा १० अर्व ४५ करोड २४ लाख ४ हजार विनियोजन गरिएको छ । केही माननीयज्युहरुले पूँजीगततर्फ न्युन बजेट विनियोजन गरिएको कुरा गर्नुभएको छ । यस्ता मन्त्रालयहरुमा पूँजीगत खर्च न्युन नै हुने गर्दछ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि गरिने सबै क्रियाकलापका लागि बजेटको आवश्यक्ता पनि हुँदैन ।’

मन्त्री पोखरेलले सरकार शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै लैजान प्रतिवद्ध रहेको बताए । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको र सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पोखरेलको दाबी थियो । विद्यालय शिक्षादेखि नै डिजिटल शिक्षामा लगानी गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षामा ८४.४४ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा १०.६३ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा १.९१ प्रतिशत र विज्ञान तथा प्रविधिमा ०.४३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । उच्च शिक्षातर्फ विनियोजित २१ अर्ब ६५ करोड २७ लाखमध्ये चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनेछन् ।

मन्त्री पोखरेलले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि एकीकृत दस्तावेज अभाव रहेको स्वीकार गर्दै आगामी वर्ष देशभरका सामुदायिक विद्यालयको विस्तृत सर्वेक्षण गर्न ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए। साथै, विद्यालय सञ्चालन अकनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । विगतमा कक्षा १० सम्म सञ्चालित विद्यालयले पाउने २५ हजार रुपैयाँ अनुदानलाई बढाएर १ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ, जुन करिब ४०० प्रतिशतको वृद्धि हो ।

डिजिटल सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्न माध्यमिक तहका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र डिजिटल सिकाइ सामग्रीका लागि ४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसअन्तर्गत कर्णालीका विद्यार्थीले प्रतिदिन २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीले २० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त दिवा खाजालाई प्रोत्साहन गर्न सबै स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।